लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये ३० दिवसांहून अधिक काळ अटकेत राहिल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री यांना पदावरून हटवण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकासह तीन विधेयके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत मांडली. या विधेयकांविरोधात आवाज उठवत विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गदारोळ केला. विरोधी पक्षाच्या काही सदस्यांनी शाह यांच्यासमोरच विधेयकांच्या प्रती फाडून फेकल्या. तिन्ही विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आली.
केंद्रशासित प्रदेश शासन (दुरुस्ती) विधेयक, संविधान (१३०वी दुरुस्ती) विधेयक, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक ही तीन विधेयके शाह यांनी मांडली. ही विधेयके राज्यघटना व संघराज्य विचारसरणीच्या विरोधात असल्याची टीका विरोधी पक्षांतील अनेक खासदारांनी केली.
यासंदर्भात शाह यांनी सांगितले की, विरोधकांचा आरोप चुकीचा आहे. ही तीन विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवली जातील. तिथे या तीनही विधेयकांबाबत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना आपल्या सूचना करता येतील. संयुक्त समितीत लोकसभेचे २१ व राज्यसभेचे १० सदस्य असतील. ही समिती आपला अहवाल संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या अखेरच्या दिवशी सादर करणार आहे.
‘संसदेतील ही विराेधाची पद्धत योग्य नाही’
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेल्या तीन विधेयकांना विरोध करत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून त्या सभागृहात फेकल्या. विरोधकांच्या विरोध करण्याच्या या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, संसदेतील ही पद्धत योग्य नाही. ही पद्धत सुधारायला हवी.
आम्ही ‘त्या’ विचारसरणीचे नाही, शाह यांनी सुनावले
गुजरातच्या गृहमंत्री पदाच्या काळातील अमित शाह यांच्या अटकेचा काँग्रेसचे नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी उल्लेख करून राजकीय नैतिकतेचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर शाह म्हणाले की, मी अटक होण्याआधी नैतिक कारणास्तव राजीनामा दिला होता. न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्यानंतरच सरकारमध्ये परत आलो. एखाद्यावर गंभीर आरोप असले तरी तो घटनात्मक पद सोडण्याचा विचार करत नाही; पण आम्ही या विचारसरणीचे नाही.
‘ही’ तरतूद केंद्रशासित प्रदेश अधिनियमात नाही
सध्याच्या केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम, १९६३च्या कलम ४५मध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्री गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटकेत असतील, तर त्यांना पदावरून हटवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे त्या कलमात दुरुस्ती करून अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना पदावरून हटवण्यासाठी कायदेशीर चौकट निर्माण करण्याची गरज असल्याचे विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.
...हे तर काळे विधेयक, विरोधकांची कडाडून टीका
एआयएमआयएमचे प्रमुख ओवेसी म्हणाले की, विविध राज्यांतील सरकारे अस्थिर करण्यासाठी संविधानात बदल करण्यात येत आहे. काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी म्हणाले की, जोपर्यंत गुन्हा सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत व्यक्ती निर्दोष मानली जाते. त्यामुळे हे विधेयक न्यायशास्त्राच्या तसेच लोकशाहीच्या विरोधात आहे. राजकीय विरोधकांच्या मागे विविध प्रकरणे लावून त्यांना हटवणारे हे काळे विधेयक आहे, अशी टीका तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी चेन्नई येथे बोलताना केली.
काळा टी-शर्ट परिधान करत राहुल गांधींनी केला निषेध
एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री सलग ३० दिवस कोठडीत राहिल्यास त्यांना पदावरून हटविण्याची तरतूद असलेल्या तीन विधेयकांना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काळा टी-शर्ट परिधान करून तीव्र विरोध केला.