नवी दिल्ली: 'आई' या शब्दाचा अर्थ आणखी व्यापक करण्याची गरज आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले आहे. सामाजिक कल्याण योजना आणि पेन्शनमध्ये सावत्र आईचाही 'आई' म्हणून समावेश केला पाहिजे, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय हवाई दलाला केले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्ज्वल भुयान आणि एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या पीठाने सांगितले की, अनेकदा सावत्र आई मुलाचा सांभाळ तिच्या खऱ्या आईप्रमाणेच करते, त्यामुळे तिला 'डी-फॅक्टो मदर' म्हणजेच प्रत्यक्ष आई मानले पाहिजे.मुलाच्या जन्मानंतर काही दिवसांतच जर त्याची आई वारली आणि वडिलांनी दुसरे लग्न केले, तर ती सावत्र आईच त्या मुलाचा आयुष्यभर सांभाळ करते. अशा परिस्थितीत कायद्याच्या चौकटीत तुम्ही तिला सावत्र आई म्हणू शकता, पण खरे तर तीच त्या मुलाची खरी आई असते.
हवाई दलाच्या नियमांवर न्यायालयाचे प्रश्नचिन्हसर्वोच्च न्यायालयात एका महिलेने याचिका दाखल केली आहे. तिच्या मुलाचे हवाई दलात असताना निधन झाले. तिने आपल्या सावत्र मुलाला लहानपणापासून वाढवले असून आणि आता ती पेन्शनची मागणी करत आहे. मात्र, भारतीय हवाई दलाच्या नियमांनुसार 'आई'च्या व्याख्येत सावत्र आईचा समावेश होत नाही. त्यामुळे हवाई दलाच्या वकिलांनी पेन्शन देण्यास नकार दिला. यावर न्यायालयाने हवाई दलाच्या नियमांनाच आव्हान दिले.
'आई' हा शब्द खूप मोठा आहे आणि फक्त जन्मदाती आईच मुलाला वाढवते असे नाही. सध्याच्या काळात अनेकदा सावत्र आईच मुलाचा सांभाळ करते. त्यामुळे पेन्शन किंवा इतर कोणत्याही फायद्यासाठी सावत्र आईच्या दाव्याचा सरकारने सहानुभूतीने विचार करायला हवा आणि नियमांमध्ये बदल करायला हवेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि हवाई दलाला यावर लवचिक भूमिका घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात काय निर्णय येतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.