पगार, पेन्शन, कर्जावरील व्याजाने राज्ये खिळखिळी; राज्यांच्या खर्चाला ‘कॅग’ने दाखविला आरसा

१० वर्षांत अडीचपट वाढला अनिवार्य खर्च; सबसिडीसाठीचा खर्चही अनेक पट झाला

नवी दिल्ली - पगार, पेन्शन व कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठीचा राज्य सरकारांचा खर्च गेल्या दहा वर्षांत तब्बल २.५ वाढून १५,६३,६४९ कोटी रुपयांवर गेला आहे. २०१३-१४ मध्ये हा खर्च फक्त ६,२६,८४९ कोटी रुपये होता, असे केंद्रीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालातून समोर आले आहे.

अहवालानुसार, महसुली खर्चातील मोठा वाटा अनिवार्य खर्चात जातो आहे. पगार, पेन्शन आणि व्याज या तीन अनिवार्य घटकांवर राज्यांचा सर्वाधिक खर्च होतो आहे. २०२२-२३ मध्ये सर्व राज्यांचा एकूण महसुली खर्च ३५.९५ लाख कोटी रुपये होता. २०१३-१४ मध्ये अनुदान खर्च ९६,४७९ कोटी रुपये होता, जो २०२२-२३ मध्ये वाढून ३,०९,६२५ कोटी रुपये झाला. २०१३-१४ ते २०२२-२३ या काळात महसुली खर्चात २.६६ पट वाढ, अनिवार्य खर्चात २.४९ पट वाढ आणि अनुदानात ३.२१ पट वाढ झाली आहे. २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत राज्यांचा महसुली खर्च हा एकूण खर्चाच्या ८० ते ८७ टक्के दरम्यान राहिला आहे. एकत्रित जीडीपीच्या मानाने हा खर्च १३ ते १५ टक्के होता. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये महसुली खर्च हा एकूण खर्चाच्या ८४.७३ टक्के होता आणि एकत्रित जीडीपीच्या १३.८५ टक्के होता, असे अहवालात म्हटले आहे.

धक्कादायक : ८३% + अधिक खर्च फक्त...
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी २८ राज्यांच्या आर्थिक बाबींचा आढावा देणाऱ्या अहवालानुसार, पगार, पेन्शन, कर्जावरील व्याजासाठी तसेच अनुदाने यासाठी एकूण खर्च २९,९९,७६० कोटी रुपये म्हणजेच एकूण महसुली खर्चाच्या ८३ टक्क्यांहून अधिक होत आहे.

कर्जाचा भार कोणत्या राज्यावर?
२०२२-२३ मध्ये १९ राज्यांत पगार हा सर्वांत मोठा खर्च आहे. मात्र, ९ राज्यांत (आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल) व्याजखर्च हा पेन्शनपेक्षा जास्त होता. म्हणजे या राज्यांमध्ये कर्जफेडीचा भार जास्त असल्याचे दिसते. २०१३-१४ ते २०२१-२२ या नऊ वर्षांत मात्र पगारानंतर दुसरा मोठा खर्च घटक व्याज होता.

केवळ ९ राज्यांना अनुदान 
महसुली तूट असलेल्या १२ राज्यांपैकी केवळ ९ राज्यांना (आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल) वित्त आयोगाकडून महसुली तूट अनुदान मिळाले. कर्नाटक महसुली शिल्लक साध्य करण्यात यशस्वी झाला आहे. महाराष्ट्राने महसुली तूट लक्ष्याच्या मर्यादेत ठेवली आहे.  ५ राज्यांनी महसुली तूट नियंत्रणात ठेवली आहे.