जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी राज्य, केंद्राला बंधनकारक नाहीत; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

केंद्र व राज्ये एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली :  वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या शिफारशी केंद्र आणि राज्यांवर बंधनकारक नाहीत, परंतु देशामध्ये सहकारी संघराज्य संरचना असल्याने त्यांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे, असा महत्त्वाचा निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केंद्र व राज्य सरकारांना जीएसटीवर कायदे करण्याचे अधिकार आहेत, परंतु व्यवहार्य तोडग्यासाठी परिषदेने सामंजस्याने काम केले पाहिजे.

काेर्टाने काय म्हटले?

खंडपीठाने म्हटले की, कलम २४६ए नुसार संसद आणि राज्य विधानसभेला कर आकारणीबाबत कायदे करण्याचे समान अधिकार आहेत. या अंतर्गत, केंद्र आणि राज्य यांना समान वागणूक दिली गेली आहे, तर कलम २७९ नुसार केंद्र व राज्ये एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत.

काय आहे प्रकरण?

२०२० मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने रिव्हर्स चार्जअंतर्गत सागरी मालाची आयात करणाऱ्यांवर एकात्मिक जीएसटी लावण्याचा निर्णय रद्द केला होता. तो सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला.