न्यायाधीशांविरुद्धच्या महाभियोगाची विधाने अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण; सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांची नाराजी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह अन्य लोकांनी सार्वजनिक विधाने केल्याचे प्रकरण अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्याबाबत लोकप्रतिनिधींसह अन्य लोकांनी सार्वजनिक विधाने केल्याचे प्रकरण अतिशय दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी हे प्रतिपादन केले असून, या प्रकाराने आम्ही अतिशय अस्वस्थ झालो आहोत, असेही स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांना सांगितले की, या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिका निकाली काढण्यासाठी आपण मदत करावी. या याचिकांमध्ये अशा महाभियोगाच्या विधानांशी संबंधित वृत्त प्रकाशित, प्रसारित करणाऱ्या प्रसिद्धिमाध्यमांवर बंदी घालण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
मात्र प्रसिद्धिमाध्यमांवर बंदीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज लगेचच कोणताही निर्णय देण्यास नकार दिला.
काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची कारवाई सुरूकरण्यासंबंधी नोटीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी नोटीस काँग्रेस व अन्य सहा विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे दिली आहे. मात्र यासंदर्भात आधीपासून चर्चा सुरू असून, त्यासंबंधीच्या बातम्या सातत्याने प्रसिद्धिमाध्यमांत येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाने गुरुवारीच सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश बी. एच. लोया प्रकरणी निर्णय दिला आहे.
न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सरन्यायाधीशांचा वा त्यांच्या नावाचा कोणताही संदर्भ आला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात साह्य करण्याचे आवाहन देशातील ज्येष्ठ कायदेविषयक तज्ज्ञांना केले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी आता ७ मे रोजी होणार आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात अ‍ॅटर्नी जनरल यांचीही मदत मागितली आणि स्पष्ट केले आहे की, अ‍ॅटर्नी जनरल यांची बाजू ऐकल्याशिवाय मीडियावर अंकुश लावण्याबाबतचा कोणताही आदेश दिला जाणार नाही.