लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : कोणत्याही प्रकरणाच्या सीबीआय तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे, तसेच केंद्र सरकारला राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय सीबीआयचे अधिकारक्षेत्र वाढविता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्रासहित जिथे बिगरभाजप सरकार आहे, अशा राज्यांसाठी हा निकाल अतिशय महत्त्वाचा आहे.
महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरळ, छत्तीसगड, पंजाब, मिझोराम या राज्यांनी कोणत्याही प्रकरणाच्या सीबीआय तपासासाठी राज्याची परवानगी असणे बंधनकारक केले आहे. सीबीआयला तपासासाठी असलेली सरसकट अनुमती या बिगरभाजपशासित राज्यांनी रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अजय खानविलकर, न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे की, सीबीआयच्या अधिकार क्षेत्रासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे केंद्र सरकारला बंधनकारक आहे. तशी तरतूद दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियमात आहे.
असे आहे मूळ प्रकरणउत्तरप्रदेशमधील फेर्टिको मार्केटिंग व इन्व्हेस्टमेंट प्रा. लि. या कंपनीशी संबंधित एका घोटाळा प्रकरणात काही जणांविरोधात ऑगस्ट २०१९ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर नुकताच निर्णय देण्यात आला. कोल इंडियाकडून इंधन पुरवठा कराराखाली घेतलेला कोळसा या कंपनीने काळ्या बाजारात विकल्याचा आरोप होता. त्यामुळे सीबीआयने या कंपनीच्या कार्यालयावर छापे घातले होते.