अनधिकृत होर्डिंग्जबाबत राज्य सरकार उदासीन

अनधिकृत होर्डिंग्जबाबत राज्य सरकार उदासीन

अ�

��धिकृत होर्डिंग्जबाबत राज्य सरकार उदासीन
पालिकांवर लगाम कसण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
मुंबई : अनधिकृत होर्डिंग्जना लगाम न लावणार्‍या पालिकांवर राज्य सरकार कारवाई करत नाही. तसेच राज्य सरकारचे आपल्या अधिकार्‍यांवरदेखील नियंत्रण नसल्याचे खडे बोल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. राज्य सरकारने अधिकारांचा वापर करत अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई न करणार्‍या पालिकांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश द्यावे, असेही हायकोर्टाने दिले आहेत.
अनधिकृत होर्डिंग्ज संदर्भातील दोन जनहित याचिकांवर न्यायामूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिलेत. राज्य सरकारने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र पाहिल्यानंतर या संदर्भातील अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. यावर राज्य सरकारचे त्यांच्या अधिकार्‍यांवर काहीच नियंत्रण नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
राज्य सरकारने महापालिकांना अनधिकृत होर्डिंगजवरील कारवाईबाबत निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत आणि ते त्यांनी द्यावेत, असे म्हणत याबाबतचा अहवाल १५ मार्चपर्यंत सादर करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यात या संदर्भातील तक्रारी जिथे अधिक आहेत, त्या ठिकाणांना भेटी देण्यासाठी न्यायालयाने विधीतज्ज्ञांची नियुक्ती केली आहे. राज्य सरकारने अनधिकृत होर्डिंग्ज लागलेल्या ठिकाणांची यादी करावी. शिवाय नागरी संस्थांची यासाठी मदत घ्यावी. या प्रकरणांत अनेक विधीतज्ज्ञ मदत करण्यास तयार असल्याचे ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी निर्दशनास आणून दिल्यानंतर न्यायमूर्ती ओक यांनी अशा विधीतज्ज्ञांची यादी देण्यात यावी, असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, अनधिकृत होर्डिंग्जवरील कारवाईसाठी टोल फ्री नंबरही देण्यात यावेत. जेणेकरून नागरिकांना याहून याबाबतची तक्रार दाखल करता येईल. जनसहकार्याशिवाय ही मोहीम राबविणे कठीण असल्याचेही नमूद करत टोल फ्री नंबरचीही जाहिरात करण्यात यावी. शिवाय वर्तमानपत्रांसह वृत्तवाहिन्यांनी टोल फ्री नंबर प्रसिद्ध करावेत, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. (प्रतिनिधी)