कामे सुरू करा, निधी मिळेल! सिंहस्थ कुंभमेळा : शासकीय खात्यांना पत्र

न�

��शिक : गेल्या वर्षभरापासून निधी मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांबाबत चालढकल करणार्‍या संबंधित खात्यांना आता कामे सुरू करा, निधी मिळवा असे म्हणावे लागत असून, त्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकार्‍यांनी थेट खात्यांना पत्र पाठवून स्मरण करून दिले आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शासनाने ४२३ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले असून, त्यात एकट्या महापालिकेला २१८ कोटी रुपये, त्र्यंबक नगरपालिकेला ३२ कोटी रुपये दिले, तर रेल्वेलाही पाच कोटी वर्ग करण्यात आले आहेत. जवळपास १६८ कोटी रुपये कुंभमेळ्याच्या पीएलए खात्यांवर जमा आहेत. परंतु आजवर पैसे नसल्याच्या कारणावरून सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या दीड वर्षावर येऊन ठेपलेला असताना कामे सुरू करण्यास विविध खात्यांनी अनुत्सुकता दर्शविली होती. या खात्यांकडे तगादा लावूनही निधीची तरतूद नसल्याने कामे सुरू करता येणार नाही, असा एकच धोशा त्यांनी लावला. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या कामांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले असताना राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतही निधी उपलब्धतेच्या विषयावर चर्चा झाली. पण कुंभमेळ्याशी निगडित कामे सुचविताना संबंधित विभागांनी कामांची निकड व गरज याची सांगड योग्य प्रकारे न घातल्याने निधी देण्यातही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कुंभमेळ्यासाठी निधीची तरतूद करतानाच, संबंधित खात्यांच्या बजेटमध्येही सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी निधी राखून ठेवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परिणामी संपलेल्या आर्थिक वर्षाअखेरीस ४२३ कोटी रुपये जिल्‘ाला प्राप्त झाले आहेत. परंतु लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे सर्वच विभागांच्या कामांना त्याचा फटका बसला. विशेष करून दीर्घ मुदतीची महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यासाठी किमान दीड-दोन वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. त्यातही पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपल्याने तर ही कामे कुंभेळ्याआधी पूर्ण होतील किंवा नाही याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. त्यापार्श्वभूमीवर गेल्याच आठवड्यात विभागीय आयुक्तांनी सर्वच खात्यांच्या प्रमुखांची बैठक घेऊन आचारसंहिता शिथिल होताच, कामे सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परंतु तरीही काही खात्यांची कूर्मगती सुरू आहे. एरव्ही निधी नसल्याने कामे नाकारणार्‍या खात्यांनी आता निधी उपलब्ध असूनही चालढकल चालविल्याने त्यांना कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी थेट लिखित स्वरूपात पत्रेच पाठविण्यात आली आहेत. कामांची निविदा व प्रत्यक्ष कार्यारंभ आदेश दाखविल्यास तत्काळ निधी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.