डेटा सुरक्षेबाबत श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल लवकरच

नमो अ‍ॅप असो की, काँग्रेसचे अ‍ॅप अथवा अन्य कोणते अ‍ॅप असेल पण, सद्या अ‍ॅपमधून डेटा लिक होण्याच्या मुद्यावर राजकीय

संतोष ठाकूर  
नवी दिल्ली : नमो अ‍ॅप असो की, काँग्रेसचे अ‍ॅप अथवा अन्य कोणते अ‍ॅप असेल पण, सद्या अ‍ॅपमधून डेटा लिक होण्याच्या मुद्यावर राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. त्यामुळे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मागील वर्षी आॅगस्टमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय समितीची स्थापना केली. यात माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे तत्कालिन अतिरिक्त सचिव अजय कुमार यांच्याशिवाय दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन आणि आधार प्राधिकरणाचे सीईओ अजय भूषण पांडेय यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याबाबतचा अहवाल येण्यास दोन ते तीन महिने लागू शकतात.
ही समिती स्थापन करण्यामागचा उद्देश हा आहे, डेटा सुरक्षेच्या विविध मुद्यांवर एक स्पष्ट कायदा असावा आणि त्याच्या कक्षेत तंत्रज्ञानाशी संबंधित कंपन्या आणि डेटाशी छेडछाड करणाऱ्यांना आणावे. सद्या सरकारकडे असा कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करता येत नाही.