वारांगनांच्या पुनर्वसनासाठी ५० लाख रुपयांचा विशेष निधी

व�

��रांगनांच्या पुनर्वसनासाठी ५० लाख रुपयांचा विशेष निधी
जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा : सर्वसमावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समितीची बैठक
नागपूर :
अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत सुटका झालेल्या महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ५० लाख रुपये राखून ठेवण्यात येतील. यासंदर्भात पालकमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल. वारांगनांच्या पुनर्वसनासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी तथा सर्वसमावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अभिषेक कृष्णा यांनी सोमवारी दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती शिवाजी सभागृहात आयोजित महिला जिल्हा सल्लागार समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा मार्गदर्शन करीत होते. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र कुंभारे, कौटुंबिक न्यायालयाच्या निवृत्त प्रधान न्यायाधीश मीरा खडक्कार, डॉ. सीमा साखरे, स्नेहलता निंबाळकर, माधुरी साकुळकर, ॲड. पद्मा चांदेकर, ॲड. प्रभा सोनटक्के, नीता भोंडे, रुबीना पटेल, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ओमप्रकाश गुढे, अधिवक्ता अमित खोब्रागडे, डॉ. नंदाश्री भुरे, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटीच्या हेमलता लोहवे, वर्षा सोमनाथे तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ज्या महिला अनैतिक व्यवसायात असून ज्यांचे वय ६० वर्षांच्यावर आहे, अशा महिलांसाठी गडचिरोली जिल्ह्यात जसा अगरबत्ती प्रकल्प उभारण्यात आला आहे तसाच प्रकल्प नागपुरातही सुरू करण्यात येईल. त्या प्रकल्पात त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा यांनी केले. यासोबतच नागपूर शहर व जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात वेगळा सेल स्थापन करावा, अशी मागणी तृतीयपंथीयांतर्फे होत आहे. या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांचे सर्वच प्रश्न समजावून घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात त्यांची बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बॉक्स..
गंगाजमुनासाठी अभ्यास गट
गंगाजमुना येथील वस्तीत वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांना स्वयंरोजगारराच्या संधी तसेच त्यांच्या मुलामुलींच्या शिक्षणाच्यासंदर्भात विचार करण्यासाठी एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात यावा. या गटाने येत्या १५ मार्चपर्यंत पुनर्वसनाबाबत उपयोजना सूचविणारा अहवाल समितीस सादर करावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.