पंतप्रधान मोदी आणि नेतन्याहू यांच्या मैत्रीवरून सोनिया गांधींनी उपस्थित केला सवाल, म्हणाल्या...

या मुद्द्यावर सरकारची प्रतिक्रिया आणि 'गहन शांतता', ही मानवता आणि नैतिकता दोन्हीचा त्याग आहे, असा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला आहे.

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांनी इस्राएल-पॅलेस्टाईन संघर्षाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. आता भारताने नेतृत्वाचे दर्शन घडवायला हवे, असे सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे. एवढेच नाही तर, या मुद्द्यावर सरकारची प्रतिक्रिया आणि 'गहन शांतता', ही मानवता आणि नैतिकता दोन्हीचा त्याग आहे, असा आरोपही सोनिया गांधी यांनी केला आहे.

यासंदर्भात, 'द हिंदू' या इंग्रजी वृत्तपत्रात लिहिलेल्या एका लेखात सोनिया गांधी म्हणतात, "सरकारची भूमिका ही भारताच्या संवैधानिक मूल्यांऐवजी किंवा धोरणात्मक हितांपेक्षाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यातील वैयक्तिक मैत्रीने प्रेरित असल्याचे दिसते. वैयक्तिक मुत्सद्देगिरीची ही शैली कधीही स्वीकारार्ह नाही. ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची मार्गदर्शक होऊ शकत नाही," असे म्हटले.

गेल्या काही महिन्यांत सोनिया गांधींनी या विषयावर तिसऱ्यांदा लेख लिहिला आहे. त्यांनी प्रत्येक वेळा मोदी सरकारच्या भूमिकेची निंदा केली आहे. आपल्या लेखात त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, फ्रान्सने पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देणाऱ्या ब्रिटन, कॅनडा, पोर्तुगाल आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये स्वतःलाही समील केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांपैकी १५० हून अधिक देशांनी आता पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली असल्याचेही त्यांनी यात म्हटले आहे.

याशिवाय सोनिया यांनी आपल्या लेखात भारताच्या ऐतिहासिक भूमिकेवरही भर दिला. यात त्यांनी म्हटले आहे की, "भारताने पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (PLO) ला अनेक वर्षे पाठिंबा दिल्यानंतर १८ नोव्हेंबर, १९८८ रोजी पॅलेस्टिनी राष्ट्राला औपचारिक मान्यता दिली होती. या संदर्भात भारताने यापूर्वीही नेतृत्वाची भूमिका बजावली आहे.