तब्बल ५७ वर्षांनंतर भारतीय लष्करातील एका सैनिकाच्या पत्नीला न्याय मिळाला आहे. ऐतिहासिक निकालात लान्स नाईक उमरावत सिंग यांच्या पत्नी चंद्र पती यांना १९६८ पासून पेन्शनची थकबाकी आणि २०११ पासून कुटुंब पेन्शन मिळण्यास पात्र ठरवले आहे. चंदीगड खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुधीर मित्तल आणि लेफ्टनंट जनरल रणबीर सिंग यांच्या खंडपीठाने चंद्र पती यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी केल्यानंतर हा आदेश दिला. सरकारला तीन महिन्यांत सर्व फायदे देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
लान्स नाईक उमरावत सिंग १२ सप्टेंबर १९६१ रोजी पूर्णपणे निरोगी अवस्थेत सैन्यात भरती झाले होते. त्यांनी १९६५ च्या भारत-पाक सहभाग घेतला होता. त्यांना समर सेवा स्टार-65 देण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर त्यांच्या दीर्घकाळ तैनातीमुळे त्यांना तीव्र मानसिक ताण आला, परिणामी त्यांना स्किझोफ्रेनिक रिअॅक्शनचे निदान झाले.
सात वर्षे आणि तीन महिने सेवा केल्यानंतर, १७ डिसेंबर १९६८ रोजी त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव सैन्यातून काढून टाकण्यात आले. यावेळी अपंगत्व पेन्शनची त्यांची विनंती नाकारण्यात आली. नंतर, उमरावत सिंग १९७२ मध्ये संरक्षण सुरक्षा दलात (DSC) सामील झाले, पण काही महिन्यांतच त्यांना तेथून निवृत्त करण्यात आले. ३१ जानेवारी २०११ रोजी त्यांचे निधन झाले.
त्यांची पत्नी चंद्र पती यांनी २०१८ मध्ये सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणात अर्ज केला. यात त्यांनी त्यांच्या पतीच्या १९६८ च्या अपंगत्व पेन्शनची थकबाकी आणि फेब्रुवारी २०११ पासून कुटुंब पेन्शनची मागणी केली. केंद्र सरकारने या दाव्याला आव्हान दिले. 'उमरावत सिंग यांनी आर्मी पेन्शन नियम, १९६१ च्या नियम १३२ अंतर्गत आवश्यक असलेली १५ वर्षे पात्रता सेवा पूर्ण केली नाही', असा दावा केंद्राने केला. त्यांचे अपंगत्व २०% पेक्षा कमी असल्याचे मूल्यांकन केले, यामुळे ते अपंगत्व पेन्शनसाठी अपात्र ठरले. वैधानिक कालावधीनंतर संबंधित रेकॉर्ड नष्ट करण्यात आले होते, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला.
न्यायालयाने दिला निर्णय
सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर, न्यायाधिकरणाने कोर्टाने सांगितले की, 'उमरावत सिंग १८ डिसेंबर १९६८ पासून त्यांच्या मृत्यूपर्यंत (३१ जानेवारी २०११) अपंगत्व पेन्शनसाठी पात्र होते. परिणामी, त्यांच्या पत्नीला १ फेब्रुवारी २०११ पासून सामान्य कुटुंब पेन्शन मिळण्यास पात्र आहेत. तथापि, थकबाकी जुलै २०१८ मध्ये याचिका दाखल करण्यापूर्वी तीन वर्षांपर्यंत मर्यादित आहे.
बलवीर सिंग विरुद्ध भारतीय संघराज्य प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६ च्या निर्णयाचा हवाला देत, न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, जेव्हा वैधानिक अधिकार अस्तित्वात असतो तेव्हा विलंबित खटल्यामुळे पेन्शन अधिकार मर्यादित केले जाऊ शकत नाहीत. हा निर्णय केवळ चंद्रपती यांच्यासाठीच नाही तर सर्व सैनिकांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी एक आदर्श ठेवतो जे दीर्घकाळापासून त्यांच्या वैधानिक लाभांची वाट पाहत आहेत.