मुंबई - राजधानी दिल्लीत उभारण्यात येत असलेल्या नवीन संसद भवनाच्या इमारतीवरुन शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकावर निशाणा साधला आहे. तसेच, लोकशाहीला संपवण्याचं काम सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. अधिवेशन काळात संसद भवन गजबजलेले असते, पण आता संसदेचे हिवाळी अधिवेशनही मोदी सरकारने कोरोनाच्या नावाखाली रद्द केले. अधिवेशने, चर्चा होणारच नसतील तर 1000 कोटी खर्च करून नव्या संसद भवनाचा घाट आणि थाट कशासाठी ? असा प्रश्न संजय राऊत यांनी रोखठोक या सदरातून विचारला आहे.
सामनाच्या रोखठोकमधून सदर लिहिताना राऊत म्हणाले की, संसद सध्या बंद पडली आहे. संसदेत काम नाही, पण 1000 कोटींचे नवे संसद भवन न्यायालयाचा आदेश डावलून उभारले जात आहे. देशात रशियासारखी स्थिती निर्माण झाल्याचे पृथ्वीराज चव्हाणांसारखे नेते सांगतात. पुतिन यांनी सर्वसत्ताधीश होण्यासाठी कायदेच बदलले. संसदेचे महत्त्व कमी केले. विरोधकांना खतम केले. ब्रिटनमध्ये असे कधीच घडणार नाही! का?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ब्रिटनचे पंतप्रधान चार आठवडे आजारी हाते. तो काळ सोडला तर ब्रिटनच्या संसदेनेही प्रश्नोत्तराचा तास कधी टाळला नाही. जगातील 105 देशांत संसदीय लोकशाही असून दुर्दैवाने त्यापैकी भारत आणि रशिया या दोनच देशांनी संसदेचे अधिवेशन घेण्याचे टाळले आहे, अशी माहितीही त्यांनी सांगितली.
नव्या संसद भवनचा घाट कशासाठी ?
भारतात लोकशाहीचा अतिरेक म्हणजे काय? ते दिल्लीत फेरफटका मारल्यावर समजते. पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्लीत नवे संसद भवन बांधायला घेतले आहे. या संसद भवनाचे भूमिपूजनही पंतप्रधानांनी केले. हे संसद भवन नक्की कुठे उभे राहात आहे ते पाहण्यासाठी बुधवारी सकाळी मूळ संसद भवन परिसरात पोहोचलो तेव्हा रायसिना हिल्सवरील आपल्या संसदेची असंख्य खांब असलेली चिरपरिचित इमारत अदृश्य झाल्याचाच भास झाला. नव्या संसद भवनाचे काम जुन्या संसद भवनाच्या आवारातूनच सुरू झाले व मुंबईत इमारतीच्या बांधकामासाठी मोठे पत्रे लावतात तसे पत्रे चारही बाजूंना लावले. त्यामुळे नवी इमारत उभी राहण्याआधीच शंभर वर्षांचे जुने ऐतिहासिक संसद भवन दिसेनासे झाले आहे. अधिवेशन काळात संसद भवन गजबजलेले असते, पण आता संसदेचे हिवाळी अधिवेशनही मोदी सरकारने कोरोनाच्या नावाखाली रद्द केले. अधिवेशने, चर्चा होणारच नसतील तर 1000 कोटी खर्च करून नव्या संसद भवनाचा घाट आणि थाट कशासाठी, हा प्रश्न असल्याचं राऊत म्हणाले.
आधीच्या राज्यकर्त्यांचे नामोनिशाण मिटवून टाकायचे
'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट' म्हणून हे संसद भवनाच्या निर्माणाचे काम सुरू आहे. संसद भवनाजवळ शास्त्री भवन आहे. तेथे मोकळी जागा आहे. 64 हजार 500 वर्गमीटर जमिनीवर नवी इमारत उभी राहील. आधीच्या संसद भवनाची इमारत 17 हजार वर्गमीटरवर आहे. सध्याचे संसद भवन आणखी किमान 50-75 वर्षे सहज चालले असते. ते काही ठिकाणी गळते, ही तक्रार सोडली तर त्या लोकशाही मंदिराचे बांधकाम मजबूत होते. पण आधीच्या राज्यकर्त्यांचे नामोनिशाण मिटवून टाकायचे, नेहरू, शास्त्री, इंदिराजी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंग, डॉ. आंबेडकरांपासून लोहियांपर्यंत सगळय़ांच्या आठवणी संपवायच्या व इतिहासाच्या पाऊलखुणा, ठसे संपवायचे व स्वतःचीच प्रतिमा निर्माण करणारे नवे दस्तऐवज, इमारती उभ्या करायच्या हा लोकशाहीचाच अतिरेक आहे असे कोणालाच वाटत नाही, असेही राऊत यांनी विचारले आहे.
आंदोलनावर चर्चाच करायची नाही
पंजाबचे शेतकरी 22 दिवस आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या आंदोलनावर संसदेत चर्चा होऊ नये म्हणून संसदेचे हिवाळी अधिवेशनच रद्द केले. 1000 कोटी रुपयांचे नवे संसद भवन बनवायचे आणि त्यात संसदेचे कोणते कामच करायचे नाही यावर काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चांगले सांगितले आहे. रशिया ज्या दिशेने चालला आहे त्याच दिशेने देशातील मोदींचे सरकार चालले आहे! संसदेचे अधिवेशन होऊच द्यायचे नाही हे भारतीय लोकशाहीचे चांगले संकेत नसल्याचे श्री. चव्हाण म्हणतात. ते पुढे सांगतात ते महत्त्वाचे. 'लोकशाही देशात सगळीच सरकारे प्रश्नोत्तरांच्या तासाला सामोरी जातात. ब्रिटनचे पंतप्रधान चार आठवडे आजारी हाते. तो काळ सोडला तर ब्रिटनच्या संसदेनेही प्रश्नोत्तराचा तास कधी टाळला नाही. जगातील 105 देशांत संसदीय लोकशाही असून दुर्दैवाने त्यापैकी भारत आणि रशिया या दोनच देशांनी संसदेचे अधिवेशन घेण्याचे टाळल्याचेही त्यांनी सांगितले.