...म्हणून शरद पवारांना अदानी प्रकरणात जेपीसी चौकशी नकोय, शशी थरूर यांनी केला असा दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 9, 2023 21:19 IST2023-04-09T21:12:07+5:302023-04-09T21:19:13+5:30
Shashi Tharoor : शरद पवार यांना अदानी प्रकरणात जेपीसी चौकशी का नको आहे. याबाबत काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी मोठं विधान केलं आहे.

...म्हणून शरद पवारांना अदानी प्रकरणात जेपीसी चौकशी नकोय, शशी थरूर यांनी केला असा दावा
उद्योगपती गौतम अदानी आणि पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांच्यातील कथित हितसंबंधांवरून राहुल गांधी यांनी आरोपांच्या फैरी झाडत केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, अदानी प्रकरणाची जेपीसी चौकशी करण्यासाठी काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून आक्रमक भूमिका घेतली जात असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी गौतम अदानींबाबत घेतलेल्या भूमिकेमुळे विरोधी पक्षांना धक्का बसला आहे. दरम्यान, शरद पवार यांना अदानी प्रकरणात जेपीसी चौकशी का नको आहे. याबाबत काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी मोठं विधान केलं आहे.
एका मुलाखतीमध्ये शरद पवार यांनी अदानींचा अप्रत्यक्षपणे बचाव करताना या प्रकरणात जेपीसी चौकशीची गरज नसल्याचं विधान केलं होतं. आता शरद पवार यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया देताना शशी थरूर म्हणाले की, शरद पवार यांनी दिलेला तर्क समजून घेता येण्यासारखा आहे. कारण जेपीसीचा एक नियम आहे. सत्ताधारी पार्टी याचा भाग असेल. तसेच जेपीसीमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक सदस्य हे एनडीएमधीलच असतील. म्हणजेच सत्ताधारी पक्षाकडे ५० टक्क्यांहून अधिक सदस्य असतील. मात्र तरीही विरोधकांनी प्रश्न विचारावेत आणि जेपीसीच्या माध्यमातून उत्तरं आणि पुरावे मागावेत, अशी आमची इच्छा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस संसदेपासून विजय चौकापर्यंत काढलेल्या मोर्चामध्ये आमच्यासोबत होता.
काही दिवसांपूर्वी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये शरद पवार यांनी अदानी प्रकरणी जेपीसी चौकशीच्या मागणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. जेपीसीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचं वर्चस्व असेल. त्यामुळे सत्य समोर येणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात जेपीसी चौकशी करावी, असं मला वाटत नाही. जेपीसीची मागणीसर्व विरोधी पक्षांनी केली आहे. आमच्याही पक्षाचा त्यामध्ये समावेश आहे. मात्र जेपीसीमध्ये जे २१ सदस्य असतील त्यातील १५ जण हे सत्ताधारी पक्षाचे असतील. विरोधी पक्षांचे केवळ ५ ते ६ जण त्यामध्ये असतील. ते सत्य समोर आणू शकतील का, त्यामुळे माझ्या मते सर्वोच्च न्यायालयाने कमिटी स्थापन करण्याचा जो दुसरा पर्याय दिला आहे. तो मला अधिक योग्य वाटतो.