पानीपत : 1951 मध्ये येथील एका शेतकऱ्याची जमिन अधिग्रहन न करताच आधी कचराभुमीकडे जाणारा रस्ता नंतर राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला. हा निकाल 67 वर्षांनी जरी लागला असला तरीही तो शेतकऱ्याच्या बाजुने असल्याने त्याने जमिनीतून जाणाऱ्या जवळपास 400 मीटर लांबीचा रस्ताच खोदल्याने अधिकाऱ्यांनी भंबेरी उडाली आहे. अधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्याकडे दोन दिवसांची मुदत मागितली असून शेतकऱ्याने ती मान्य केल्याने रस्त्याची तात्पुरती दुरुस्ती करून वाहतूक सुरु केली आहे.
शनिवारी या शेतकऱ्याने हा रस्ता खोदला. 1951 मध्ये येथे अंबाला जगाधारी रस्ता बनविण्यात आला होता. हरिपूर जट्टान वळणावरून कैल कचरा प्रकल्पापर्यंत हा रस्ता बनविण्यात आला होता. यावेळी या शेतकऱ्याची जमिन अधिग्रहन न करताच त्यावर रस्ता बांधण्यात आला होता. सुरुवातीला हा रस्ता मातीचा होता, त्याचा वापर केवळ शेतात जाण्यासाठीच केला जात असे. मात्र, सरकारने तो रस्ता ताब्यात घेऊन तेथे पक्का रस्ता बनविला होता. नंतर हा रस्ता मोठा करत राष्ट्रीय महामार्ग केला होता. या शेतकऱ्याच्या आजोबा- वडिलांनी वेळोवेळी सरकारला पत्र पाठवून न्याय देण्याची मागणी केली होती. मात्र, यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निकाल देत शेतकऱ्याचाच या जमिनीवर हक्क असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाच्या या निर्णयाने या राष्ट्रीय महामार्गाची हालतच बदलून गेली. खऱ्या मालकाला जमिनीचा हक्क मिळाल्यावर त्याने हा महामार्गच खोदून घातला. ही बातमी प्रशासनाला समजल्यानंतर अधिकारी याठिकाणी आले. त्यांना न्यायालयाचा निकाल दाखवताच पायाखालची वाळू सरकली. त्यांनी या शेतकऱ्याकडे सोमवारपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. काही ना काही मार्ग काढू. यावर शेतकऱ्यानेही सहमती दर्शविली असून खोदलेला रस्ता अधिकाऱ्यांनी पुन्हा दुरुस्त केला आहे.