लघु उद्योजकाला दिलासा अन् दणकाही

हरित लवाद : उद्योग वाचला, पण वृक्षारोपणासाठी ५० हजाराचा खर्च

ह�

��ित लवाद : उद्योग वाचला, पण वृक्षारोपणासाठी ५० हजाराचा खर्च

नागपूर : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाने हिंगणा एमआयडीसी येथील एका लघु उद्योजकाला दिलासा व दणका देणारा निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे जारी उद्योग बंद करण्यासंदर्भातील वादग्रस्त आदेश रद्द करतानाच उद्योजकाला वृक्षारोपणासाठी ५० हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा-१९८१ मधील कलम ३१-ए आणि जलवायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा-१९७४ मधील कलम ३३-ए अंतर्गत हिंगणा एमआयडीसी येथील टेक्नो इंजिनिअरिंग ॲन्ड रबर इंडस्ट्रीज हा लघु उद्योग बंद करण्याचा आदेश जारी केला होता. याविरुद्ध उद्योगाचे मालक राजकुमार चोखाणी यांनी हरित लवादात अर्ज दाखल केला होता. अर्जदाराला सुनावणीची संधी दिली नाही म्हणून लवादाने वादग्रस्त आदेश रद्द केला. तसेच, परवानगी नूतनीकरणासाठी विलंब केल्यामुळे अर्जदाराला जिल्हाधिकारी कार्यालयात ५० हजार रुपये जमा करण्याचे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना ही रक्कम एमआयडीसी परिसरात वृक्षारोपणावर खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वृक्षांची देखभाल करण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील, असेही लवादाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती व्ही. आर. किनगावकर व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अजय देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.
या उद्योगात पाणी पंपासाठी आवश्यक सुटे भाग तयार केले जातात. उद्योगाला जल कायद्यांतर्गत २९ डिसेंबर १९९५ रोजी १ वर्षासाठी परवानगी देण्यात आली होती. यानंतर आर्थिक अडचणींमुळे उद्योग सुरू ठेवता आला नाही. १९ ऑगस्ट २०१३ रोजी परवानगी नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्यात आला. ३० नोव्हेंबर २०१३ रोजी एमपीसीबी अधिकाऱ्यांनी उद्योगाला भेट देऊन ३ दिवसांत २५ हजार जमा करण्यास सांगितले. ही रक्कम जमा करण्यात आली. १८ सप्टेंबर २०१४ रोजी दुसरा दौरा केल्यानंतर २० सप्टेंबर २०१४ रोजी परवानगी नाकारण्यासंदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. १८ ऑक्टोबर रोजी वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला. उद्योगाची परवानगी ३१ ऑक्टोबर १९९६ रोजी संपली, वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली बसवली नाही, परवानगीच्या नूतनीकरणासाठी शुल्क भरले नाही, स्वयंनिरीक्षण अहवाल सादर केला नाही, पाणी व वायू कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले, अशी विविध कारणे वादग्रस्त आदेशात नमूद करण्यात आली होती.