- शीलेश शर्मा नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमानांचे भूत मोदी सरकारची पाठ सोडताना दिसत नाही. कॉंग्रेसने हा मुद्दा २०१९च्या निवडणुकीपर्यंत धगधगत ठेवण्याचे ठरवले आहे. सरकारवरील हल्ले चालूच ठेवत सौद्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे शुक्रवारी जारी केली. यात डिसाल्ट एव्हिएशनचा वार्षिक अहवाल, आॅफसेट कॉन्ट्रॅक्टशी संबंधित कागदपत्रे, रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेडला नोंदणीकृत करणाऱ्या कॉर्पोरेट मंत्रालयाशी संबंधित कागदपत्रांचाही समावेश आहे.यावेळी कॉंग्रेसचे रणदीप सुरजेवाला व नासिर हुसैन यांनी आरोप केला की, संरक्षणमंत्री सौद्याबाबत खोटे बोलत आहेत. डिसाल्ट एव्हिएशनद्वारे आॅफसेट कॉन्ट्रॅक्ट दिले नाही, असे त्यांचे म्हणणे खोटे आहे. कागदपत्रांवरून स्पष्ट दिसते की, रिलायन्स समूहाला ३० हजार कोटींचे डिफेन्स आॅफसेट कॉन्ट्रॅक्ट व एक लाख कोटींचे लाईफ सायकल कास्ट कॉन्ट्रॅक्ट दिले आहे. डिफेन्स आॅफसेट कॉन्ट्रॅक्ट देण्यासाठी मंत्रालयाच्या डीओएमडब्ल्यूद्वारा जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन आहे.याची उत्तरे द्याकाँग्रसने सरकारकडे आॅफसेट कॉन्ट्रॅक्टवर मंत्र्यांच्या संमतीविना सही होऊ शकते का? यावर अ‍ॅक्विझिशन मॅनेजरने सही केली होती का? सहा महिन्यांत डीओएमडब्ल्यूद्वारा केले जाणारे आॅडिट का केले नाही? अ‍ॅक्विझिशन विंगने डिफेन्स एक्यूझिशन काउन्सिलला आपला वार्षिक अहवाल सादर केला का? नाही तर का केला नाही? या प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत.
राफेलबाबत सीतारामन असत्य सांगत आहेत; काँग्रेसचा आरोप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 28, 2018 01:38 IST