सिद्धरामय्या पुन्हा चर्चेमध्ये, कर्नाटकातील सरकार डळमळीत होणार?

निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याला मुख्यंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार म्हणून नेमणे तसेच नागतिहळ्ळी चंद्रशेखर यांची फिल्म अकादमीवर अध्यक्ष म्हणून निवड होणे सुद्धा काँग्रेसला पसंत पडलेले नाही.

बंगळुरु- कर्नाटकात जनता दल धर्मनिरपेक्ष आणि काँग्रेस यांचे एकत्र सरकार सत्तेत येऊन एक महिना उलटला तरी या आघाडीमध्ये अजूनही फारसं काही आलबेल नसल्याचे दिसते. त्यातच माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यारोधात उघड भूमिका घेतल्यामुळे आता ते पुन्हा चर्चेमध्ये आले आहे. सिद्धरामय्या यांच्या भूमिकेवर काही काँग्रेस सदस्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील आघाडीतील सत्ताधारी एकमेकांवरील आरोपांमध्ये गुंतलेले दिसून येतात. सिद्धरामय्या हे काँग्रेस विधिमंडळ गटाचे नेते आहेत आणि दोन्ही पक्षांमधील संवाद समितीचे अध्यक्षही आहेत.कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुद्द्यावर आणि स्वतंत्र नवा अर्थसंकल्प मांडण्याच्या कुमारस्वामी यांच्या निर्णयावर सिद्धरामय्या यांनी उघड टीका केली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात मांडलेल्या अंतरिम संकल्पाला कायम ठेवावे फारतर एखादा पुरवणी संकल्प मांडावा असे त्यांनी सुचवले होते. मात्र कुमारस्वामी यांनी आपण स्वतंत्र नवा अर्थसंकल्प मांडूच अशी भूमिका घेतली.सिद्धरामय्या यांचे समर्थक आणि काँग्रेस आमदार बी नारायण राव यांनी आपल्या नेत्याचा अपमान केला तर काही मिनिटांमध्ये सरकार पाडू असे विधान केले आहे.काँग्रेसने जनता दल सेक्युलरला विनाशर्त पाठिंबा देण्याचे निस्चित केल्यावर काही काँग्रेस नेत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते. तसेच कुमारस्वामी पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री असतील आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षांची निवडणूकपूर्व आघाडी होईल असे पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाने परस्पर जाहीर केल्यावर कर्नाटक राज्यातील काँग्रेस नेत्यांमा आश्चर्याचा धक्का बसला होता. सिद्धरामय्यांच्या निकटवर्तियांना मंत्रीमंडळात फारसे स्थान न मिळणे तसेच चांगली खाती न मिळणे हासुद्धा एक नाराजीचा मुद्दा बनला आहे.कुमारस्वामींनी 52 अभियंत्यांची पदोन्नती तसेच बदल्या केल्यानंतरही काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली होती. निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याला मुख्यंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार म्हणून नेमणे तसेच नागतिहळ्ळी चंद्रशेखर यांची फिल्म अकादमीवर अध्यक्ष म्हणून निवड होणे सुद्धा काँग्रेसला पसंत पडलेले नाही. हे निर्णय दोन्ही पक्षांच्या एकत्र समितीने घ्यायला हवेत असे काँग्रेसला वाटते.