मुलाचा मृतदेह दाखवा आणि पेन्शन मिळवा; संरक्षण विभागाच्या बिनडोक कारभारामुळे जवानाच्या मातापित्याची परवड

जर नदीत बुडून, पुरामध्ये किंवा हिमस्खलनाच्या घटनेत एखादा जवान बेपत्ता झाला तर 'बॅटल कॅज्युलिटी' अंतर्गत संबंधित जवानाला मृत म्हणून घोषित केले जाते.

चंदीगड: काही महिन्यांपूर्वी सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) दोन जवानांनी सीमेवर तैनात असणाऱ्या सैनिकांना मिळणाऱ्या निकृष्ट सुविधांच्या समस्येला वाचा फोडली होती. त्यावेळी देशभरात मोठी खळबळही माजली होती. अनेकजणांनी लष्करी प्रशासनाच्या असंवेदनशील कारभारावर तीव्र नाराजीही व्यक्ती केली होती. परंतु, संबंधितांनी सोयीस्कर मौन बाळगल्यामुळे या प्रकरणाचे पुढे काय झाले, ही बाब अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. मात्र, आता एका नव्या प्रकरणाने प्रशासकीय यंत्रणांचा जवानांबाबतचा उदासीन आणि पराकोटीचा असंवेदनशीलपणा समोर आला आहे.संरक्षण मंत्रालयाच्या अकाऊंटस विभागाकडून हा गलथानपणा घडला आहे. यामुळे एका सैनिकाच्या आईवर मुलाचा मृतदेह न मिळाल्यामुळे निवृत्तीवेतनासाठी सरकारी कार्यालयात खेटे मारावे लागत आहेत. भारतीय लष्कराच्या जम्मू-काश्मीर रायफल्स या तुकडीतील रिंकू राम हा जवान नोव्हेंबर 2009 मध्ये भारत-चीन सीमेवरील प्रदेशात गस्त घालत असताना नदीत पडला होता. डोंगराळ प्रदेशातील नद्यांचा वेग हा प्रचंड असतो. त्यामुळे एखादी व्यक्ती नदीत पडल्यास तिचा मृतदेह मिळणे, ही अशक्यप्राय बाब असते. रिंकू राम हेदेखील आजपर्यंत बेपत्ता आहेत. जर नदीत बुडून, पुरामध्ये किंवा हिमस्खलनाच्या घटनेत एखादा जवान बेपत्ता झाला तर 'बॅटल कॅज्युलिटी' अंतर्गत संबंधित जवानाला मृत म्हणून घोषित केले जाते. त्याप्रमाणे लष्करानेही रिंकू राम यांना मृत घोषित केले होते. त्यानंतर रिंकू यांची आई कमला देवी यांनी जेव्हा पेन्शनसाठी अर्ज केला तेव्हा त्यांना अत्यंत वाईट अनुभव आला. तुमच्या मुलाचा मृतदेह मिळणार नाही, तोपर्यंत पेन्शन देता येणार नाही, असे उत्तर संरक्षण मंत्रालयातील पेन्शनसंबंधी व्यवहार सांभाळणाऱ्या विभागाकडून त्यांना देण्यात आले. रिंकू राम हे बेपत्ता आहेत, त्यांचा मृत्यू झाल्याचे अजूनपर्यंत सिद्ध झालेले नाही, असा अजब प्रतिवाद सरकारी यंत्रणांकडून केला जात आहे. परिणामी रिंकू राम यांच्या पालकांना 2009 पासून पेन्शन आणि जवानाच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी खेटे घालावे लागत आहेत. दरम्यान, आता याप्रकरणी रिंकू राम यांच्या आईने लष्करी न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयाने यासंदर्भात स्थगन सूचना जारी केली आहे. या प्रकाराबद्दल अनेक कायदे तज्ज्ञांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. या जवानाच्या पालकांनी चीनमध्ये वाहत जाणाऱ्या या नदीत उडी मारून मुलाचा मृतदेह शोधून आणावा, अशी पेन्शन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे का, असा सवाल अनेकांकडून विचारला जात आहे. यापूर्वीही संरक्षण मंत्रालयाच्या अकाऊंटस विभागाचा अनावश्यक तांत्रिकपणा आणि नकारात्मक कार्यपद्धतीमुळे असे प्रसंग उद्भवले आहेत. माजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या कार्यकाळात स्थापन झालेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने या कारभारावर ताशेरेही ओढले होते.