लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असावे का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांचे मत मागविले आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणामुळे ते ५0 टक्क्यांहून अधिक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सोमवारी हा निर्णय घेतला.
मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तिथे या आरक्षणास स्थगिती देताना ते ५0 टक्क्यांहून अधिक आहे आणि त्यामुळे अवैध आहे, असे नमूद केले होते. न्यायालयाने १९९२ साली एका प्रकरणात आरक्षण ५0 टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये, असा निर्णय दिला होता. या स्थगितीमुळे राज्यात मराठा आरक्षण लागू होऊ शकले नाही. मात्र काही राज्यांत ते ५0 टक्क्यांहून अधिक असल्याने स्थगिती उठवावी आणि आरक्षण वैध ठरवावे, असा महाराष्ट्राचा आग्रह आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने वरील निर्णय दिला. पुढील सुनावणी १५ मार्चला होईल.
मराठा आरक्षणप्रकरणी ॲटर्नी जनरल यांची भूमिका धक्कादायक - अशोक चव्हाणकेंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत, हे तपासावे लागेल, ही ॲटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली भूमिका धक्कादायक आहे, असे मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे प्रमुख तथा बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणीसाठी काही विषय निश्चित केले आहेत. त्यातील पहिला विषय आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणाऱ्या इंद्रा साहनी प्रकरणाचे ११ सदस्यीय घटनापिठासमोर पुनराविलोकन होणे आवश्यक आहे का, हा असून, दुसरा विषय २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या घटना दुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास वर्ग आयोग नेमण्याचे आणि सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार उरतात का, असा आहे. या दोन्ही प्रमुख मुद्द्यांवर केंद्र आणि सर्व राज्यांना बाजू मांडावी लागणार आहे. यावेळी कोणाची भूमिका काय आहे ते ''दूध का दूध और पानी का पानी'' अशा रितीने स्पष्ट होईल, असे चव्हाण म्हणाले.
केंद्र सरकारने प्रतिकूल भूमिका घेतली असली तर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रमुख विनंती मान्य केली. त्याबद्दल आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त करतो, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, ज्या राज्यांची आरक्षणाची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्या राज्यांनाही नोटीस देण्याची राज्य सरकारची विनंती होती व ती विनंती आज मान्य झाली. हा नक्कीच एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. कारण आता केवळ मराठा आरक्षणच नव्हे, तर याच प्रकारच्या इतर आरक्षणांबाबत त्या-त्या राज्यांची भूमिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐकून घेणार आहे.