नवी दिल्ली : एखादी मागासवर्गीय व्यक्ती आरक्षणामुळे आयएएस झाली व पदोन्नतीद्वारे ती सचिवपदापर्यंत पोहोचली, तर त्याच्या नातवाला वा पणतुला आरक्षणाद्वारे नोकरी देणे कितपत योग्य आहे, त्याला केवळ मागासवर्गीय म्हणून नोकरीसाठी गृहित धरावे काय, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांना नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने हा सवाल केला.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केला सवाल
एखाद्या जातीला ५० वर्षांहून अधिक काळपर्यंत मागासवर्गीय म्हणून सवलती मिळत असतील, त्याआधारे एखादी व्यक्ती वरिष्ठ पदापर्यंत पोहोचली असेल, तर तिला व तिच्या कुटुंबीयांना वा अशा वर्गाला क्रिमिलेअर समजू नये का, अशा व्यक्तींच्या पुढील पिढ्यांच्या रोजगाराबाबत आरक्षण असावे काय, असा सवालही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केला. आरक्षण देण्यामागील कल्पनाच मुळी सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजघटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यासाठी मदत करणे हा हेतू होता. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम समाजघटकांसाठी आरक्षण देण्याचा हेतू कधीच नव्हता, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या खंडपीठात न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. एस. के. कौल यांचा समावेश आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना सरकारी नोकºयांमध्ये आरक्षण देताना क्रिमीलेअरचे तत्त्व लागू करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली एम. नागराज प्रकरणात दिला होता.या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण कायम असावे, अशी विनंती केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केली.आजही उपेक्षानागराज प्रकरणामुळे अनुसूचित जाती व जमातींना आजही उपेक्षा सहन करावी लागत आहे. नागराज प्रकरणातील निकालामुळे या जाती-जमातींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे या वर्गाला क्रिमीलेअरचे तत्व लागता कामा नये.ते केवळ ओबीसींसाठीच असून, तेवढेच मर्यादित राहावे, असाही युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला.