नवी दिल्ली : शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘यूडीआयएसई’च्या आकडेवारीनुसार २०२३-२४ मध्ये भारतातील शाळांमधील पटसंख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत ३७ लाखांनी कमी झाली आहे.
युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन (यूडीआयएसई) प्लस हा देशभरातील शालेय शिक्षणाचा डेटा एकत्रित करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील डेटा एकत्रीकरण प्लॅटफॉर्म आहे.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड आणि राजस्थान यासारख्या राज्यांमध्ये, उपलब्ध शाळांची टक्केवारी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त आहे. ज्यामुळे उपलब्ध शाळांचा कमी वापर होतो.
तेलंगणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली आणि बिहार यासारख्या राज्यांमध्ये, प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत उपलब्ध शाळांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात काय?२०२२-२३ मध्ये नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या २५.१७ कोटी होती, २०२३-२४ ची आकडेवारी २४.८० कोटी होती.२०२२-२३ च्या तुलनेत २०२३-२४मध्ये मुलींच्या संख्येत १६ लाखांनी घट झाली आहे, तर मुलांची संख्या २१ लाखांनी कमी झाली आहे. एकूण पटसंख्येत अल्पसंख्याकांचे प्रमाण २० टक्के होते. अल्पसंख्याकांमध्ये ७९.६ टक्के मुस्लीम, १० टक्के ख्रिश्चन, ६.९ टक्के शीख, २.२ टक्के बौद्ध, १.३ टक्के जैन आणि ०.१ टक्के पारशी होते.२०२३-२४ पर्यंत १९.७ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांनी आधार क्रमांक दिले. एकूण नावनोंदणी गुणोत्तर शिक्षणाच्या विशिष्ट स्तरावरील नावनोंदणीची तुलना वयोगटातील लोकसंख्येशीकरण्यात येते.