मध्य प्रदेश सरकारकडून आयोजित सामुहिक विवाह सोहळ्यादरम्यान एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या विवाह सोहळ्यादरम्यान वधूंची प्रेग्नंसटी टेस्ट करण्यात आल्याने त्यावरून वादाला तोंड फुटले आहे. काँग्रेसने हा गरीबांचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे. तसेच कुठल्या गाइडलाइननुसार या चाचण्या करण्यात आल्या, असा सवाल काँग्रेसने विचारला आहे.
दरम्यान, डिंडोरीचे कलेक्टर विकास मिश्रा यांनी सांगितले की, प्रेग्नंसी टेस्टसाठी प्रशासनाकडून कुठल्याही सूचना देण्यात आल्या नव्हत्या. मात्र कार्यक्रमादरम्यान, काही वधूंनी स्त्रीरोगासंदर्भात तक्कार केल्याने, त्यांच्या चाचण्या करण्यात आल्या होत्या.
अक्षय तृतियेच्या मुहुर्तावर शनिवारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनेंतर्गत डिंडोरी जिल्ह्यातील गदासराय येथे २१९ जोडप्यांचा विवाह होणार होता. या सामुहिक विवाह सोहळ्यादरम्यान अॅनिमियाच्या तपासणीची सूचना देण्यात आली होती, असे विकास मिश्रा यांनी सांगितले. विकास मिश्रा यांनी सांगितलं की, मेडिकल तपासणीदरम्यान, काही वधूंनी मासिक पाळी संदर्भातील समस्यांची तक्रार केली. त्यावेळी या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या डॉक्टरांनी अशा तक्रारी करणाऱ्या महिलांची प्रेग्नंसी टेस्ट केली.
त्यांनी सांगितले की, प्रशासनाकडून प्रेग्नंसी टेस्ट करण्याचे कुठलेही आदेश देण्यात आले नव्हते. मेडिकल टेस्टमध्ये चार महिला गर्भवती असल्याचे आढळून आले. त्यांना विवाहाची परवानगी देण्यात आली नाही. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडून पात्र जोडप्यांना ५६,०० रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येते.
दरम्यान, या प्रकारावरून काँग्रेसने सरकारवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. २०० हून अधिक मुलींची प्रेग्नंसी टेस्ट करण्याच आल्याचे ऐकले आहे. हे खरं आहे का हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगावं. जर हे खरं असेल तर मध्य प्रदेशमधील मुलींचा हा घोर अपमान कुणाच्या आदेशावरून करण्यात आला, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.