शहरं
Join us  
Trending Stories
1
प्रशासकराज संपणार : १५ जानेवारीला मतदान, तर १६ जानेवारीला निकाल! महापालिकांचा महासंग्राम
2
एक कोटी मतदार बजावणार हक्क; मुंबई महापालिका निवडणूक : एक लाख दुबार मतदार तपासणीत वगळले जाण्याची शक्यता
3
कबड्डीपटू राणा बालचौरियाची गोळ्या घालून हत्या; सिद्धू मुसेवाला हत्येचा बदला घेतल्याची चर्चा
4
IND vs SA T20I: अक्षर पटेल OUT! फक्त ३ वनडे खेळलेला खेळाडू ३ वर्षांनंतर टीम इंडियात
5
भाजपचा विजयी चौकार की काँग्रेस ठरणार ‘गेमचेंजर’? शिवसेना, राष्ट्रवादीसाठी अस्तित्वाची लढाई
6
IPL 2026 Auction Live Streaming : क्रिकेटर्सवर होणार पैशांची 'बरसात'! कधी अन् कुठे पाहता येईल लिलाव?
7
कुख्यात गँगस्टर सुभाषसिंह ठाकूरचा ताबा मिरा भाईंदर पोलिसांकडे; मंगळवारी कोर्टात हजर करणार
8
कोंबड्यांचा व्यवसायाआड चालणारा अमली पदार्थांचा कारखाना पोलिसांकडून उद्ध्वस्त, ११ अटकेत
9
पार्थ पवारांचा भागीदार दिग्विजय पाटील अखेर पोलिसांसमोर; सव्वा महिन्याने बावधन पोलीस ठाण्यात
10
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला रस्ता वळवताना नियोजनाचा अभाव; शिक्षिकेचा उपचाराअभावी मृत्यू
11
बालविवाह थांबवला..! नवरदेव लग्न मंडपात जाणार होता, पण त्यापूर्वीच दामिनी पथकाची धडक अन्...
12
डोंबिवलीत ४० वार करून खून करणारे आरोपी १२ तासात गजाआड, पाच दिवसांची पोलिस कोठडी
13
लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर साजिद जट्टने रचला पहलगाम हल्ल्याचा कट; NIA चा खुलासा
14
फुटबॉल जगतातील दिग्गजाला जय शाह यांनी दिलं खास निमंत्रण; मेस्सी म्हणाला, "मी नक्कीच पुन्हा येईन!"
15
रणजित गायकवाड यांची हल्ल्यानंतर १० दिवसांनी मृत्यूशी झुंज अपयशी, त्याच दिवशी आरोपी गजाआड
16
उधमपूरमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांसोबत चकमक; सुरक्षा दलाने संपूर्ण परिसराला घेरले
17
IPL 2026 Auction : खर्चासाठी MI च्या पर्समध्ये फक्त पावणे तीन कोटी; तरीही ते निवांत कारण...
18
शाब्बास पोरा! ४० लाखांचं पॅकेज सोडून वडिलांचं स्वप्न केलं साकार; आधी IPS, मग झाला IAS
19
"बांग्लादेशींना महाराष्ट्रात आणून सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचे लोक ड्रग्स कारखाने चालवत आहेत..."
Daily Top 2Weekly Top 5

धक्कादायक! नोटाबंदीदरम्यान किती मृत्यू झाले? पीएमओकडे आकडेवारीच नाही 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 14, 2019 10:20 IST

नोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत पीएमओकडे माहितीच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आले आहे. 

ठळक मुद्देनोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत पीएमओकडे माहितीच नसल्याची धक्कादायक बाब समोरनोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याची माहिती पीएमओकडे नाही, असे पीएमओच्या मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय सूचना आयुक्तांसमोर सांगितलेनोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत माहिती घेण्यासाठी नीरज शर्मा यांनी पीएमओ कडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता

नवी दिल्ली -  काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आता दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा सर्वसामान्यांना अनेक हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागले होते. जुन्या नोटा जमा करून रोख रक्कम मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागले होते. त्यादरम्यान, काही जणांचा रांगेत मृत्यू झाल्याचेही समोर आले होते. मात्र नोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत पीएमओकडे माहितीच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नोटाबंदीच्या काळात देशात किती मृत्यू झाले, याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागवण्यात आली होती. त्याला उत्तर देताना नोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याची माहिती पीएमओकडे नाही, असे पीएमओच्या मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय सूचना आयुक्तांसमोर सांगितले. नोटाबंदीची घोषणा झाल्यानंतर काही व्यक्तींचा रांगेमध्ये तर काही जणांचा कामावर असताना मृत्यू झाल्याच्या बातम्या त्यावेळी आल्या होत्या. नोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत माहिती घेण्यासाठी नीरज शर्मा यांनी पीएमओ कडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता. तसेच त्यांनी मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची माहिती मागवली होती. मात्र पीएमओकडून  निर्धारित 30 दिवसांमध्ये माहिती न मिळाल्याने त्यांनी केंद्रीय माहिती आयुक्तांकडे धाव घेत पीएमओमधील माहिती अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. अखेरीस केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांसमोर झालेल्या सुनावणी वेळी पीएमओमधील माहिती अधिकाऱ्यांनी माफी मागितली. तसेच शर्मा यांनी जी माहिती मागवली आहे ती माहितीचा अधिकार कायद्यातील कमल 2 (एफ) अंतर्गत माहितीच्या कक्षेत येत नाही, असे सांगितले.  दरम्यान, तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना 18 डिसेंबर 2018 रोजी  मिळालेल्या माहितीप्रमाणे नोटाबंदी दरम्यान स्टेट बँकेच्या तीन अधिकाऱ्यांचा एका ग्राहकाचा मृत्यू झाल्याचे मान्य केले होते.  

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणNote BanनोटाबंदीCentral Governmentकेंद्र सरकारRight to Information actमाहिती अधिकार