शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'बाभळीचं झाड सोडून आंब्याच्या झाडाखाली या'; ठाकरेंच्या आमदाराला भाजपच्या मंत्र्याकडून ऑफर
2
पाकिस्तानला जाणारे असे किती पाणी रोखू शकतो भारत? सिंधू जल कराराने तीन युद्धे झेलली, पण...
3
Western Railway Megablock: पश्चिम रेल्वेवर ३५ तासांचा मेगाब्लॉक, २६ ते २८ एप्रिलदरम्यान तब्बल १६३ लोकल फेऱ्या रद्द
4
पुढील ४ दिवस 'या' बँका बंद राहणार! आरबीआयकडून ३० एप्रिलपर्यंत सुट्ट्यांची यादी जाहीर
5
"न्यूयॉर्क टाइम्स, तो दहशतवादी हल्लाच होता!’’ त्या उल्लेखावरून आघाडीच्या वृत्तपत्राला अमेरिकन सरकारने झापले  
6
बदल्याची आग पेटली! लश्कर-ए-तोयबाच्या टॉप कमांडरला भारतीय जवानांनी ठार केले
7
रेल्वे स्थानकावर ओळखीतून आठ महिन्यांच्या बाळाचे अपहरण..! रिक्षाचालकाच्या मदतीने असा उलगडला गुन्हा
8
EPFO ३ दिवसांत देणार ५ लाख रुपये, कागदपत्रांशिवायच होईल काम; काय आहे सुविधा?
9
मुलाला चांगले मार्क्स देऊन वर्गात पहिला आणतो; शिक्षकांकडून महिला पालकावर वारंवार बलात्कार
10
याचीच तर वाट पाहत होता...! आता भारताला एलओसी बंधनकारक नाही, सैन्य आरपार घुसू शकते; शिमला कराराच्या बेड्या तुटल्या
11
Navi Mumbai Crime: बेलापूरमध्ये विकासकाने घरातच गोळी झाडून केली आत्महत्या, प्रकरण काय?
12
टॅरिफमुळे जागतिक व्यापार घसरणार; जागतिक व्यापार संघटनेने व्यक्त केली भीती
13
ISI ची साथ, ५ दहशतवाद्यांना घेऊन सैफुल्लाहनं रचला कट; पहलगाम हल्ल्यात पाकचा बुरखा फाटला
14
Shakti Dubey : शाब्बास पोरी! ४ वेळा अपयश अन् पाचव्या प्रयत्नात 'नंबर वन'; शक्ती दुबेची अभिमानास्पद कामगिरी
15
भारतात पाकिस्तानी डिग्री अवैध, तरीही एवढे भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेतायत; ना मिळणार नोकरी, ना उच्चशिक्षण... 
16
Pahalgam Terror Attack : "विनय नरवाल यांच्या पत्नीला खोटं सांगितलं की ते जिवंत आहेत, त्यानंतर मी खूप वेळा रडलो"
17
Swami Samartha: स्वामी पुण्यतिथीनिमित्त जाणून घ्या स्वामींनी भक्तांना दिलेला आदेश, उपासना आणि संकल्प!
18
जागतिक बाजारपेठेत तेजी असूनही भारतीय शेअर बाजार का कोसळला? 'ही' आहेत ३ मोठी कारणे
19
"पीडितांना सतत तेच बोलायला लावणं क्लेशदायक आहे", मीडिया आणि राजकारण्यांवर संतापली मराठी अभिनेत्री
20
Gensol Engineering च्या प्रमोटरना ईडीनं घेतलं ताब्यात, फंड डायव्हर्जन प्रकरणी मोठी कारवाई

धक्कादायक! नोटाबंदीदरम्यान किती मृत्यू झाले? पीएमओकडे आकडेवारीच नाही 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 14, 2019 10:20 IST

नोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत पीएमओकडे माहितीच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आले आहे. 

ठळक मुद्देनोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत पीएमओकडे माहितीच नसल्याची धक्कादायक बाब समोरनोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याची माहिती पीएमओकडे नाही, असे पीएमओच्या मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय सूचना आयुक्तांसमोर सांगितलेनोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत माहिती घेण्यासाठी नीरज शर्मा यांनी पीएमओ कडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता

नवी दिल्ली -  काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आता दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा सर्वसामान्यांना अनेक हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागले होते. जुन्या नोटा जमा करून रोख रक्कम मिळवण्यासाठी सर्वसामान्यांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागले होते. त्यादरम्यान, काही जणांचा रांगेत मृत्यू झाल्याचेही समोर आले होते. मात्र नोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत पीएमओकडे माहितीच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. नोटाबंदीच्या काळात देशात किती मृत्यू झाले, याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागवण्यात आली होती. त्याला उत्तर देताना नोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याची माहिती पीएमओकडे नाही, असे पीएमओच्या मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय सूचना आयुक्तांसमोर सांगितले. नोटाबंदीची घोषणा झाल्यानंतर काही व्यक्तींचा रांगेमध्ये तर काही जणांचा कामावर असताना मृत्यू झाल्याच्या बातम्या त्यावेळी आल्या होत्या. नोटाबंदीदरम्यान देशात किती मृत्यू झाले याबाबत माहिती घेण्यासाठी नीरज शर्मा यांनी पीएमओ कडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत अर्ज केला होता. तसेच त्यांनी मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची माहिती मागवली होती. मात्र पीएमओकडून  निर्धारित 30 दिवसांमध्ये माहिती न मिळाल्याने त्यांनी केंद्रीय माहिती आयुक्तांकडे धाव घेत पीएमओमधील माहिती अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती. अखेरीस केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांसमोर झालेल्या सुनावणी वेळी पीएमओमधील माहिती अधिकाऱ्यांनी माफी मागितली. तसेच शर्मा यांनी जी माहिती मागवली आहे ती माहितीचा अधिकार कायद्यातील कमल 2 (एफ) अंतर्गत माहितीच्या कक्षेत येत नाही, असे सांगितले.  दरम्यान, तत्कालीन वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना 18 डिसेंबर 2018 रोजी  मिळालेल्या माहितीप्रमाणे नोटाबंदी दरम्यान स्टेट बँकेच्या तीन अधिकाऱ्यांचा एका ग्राहकाचा मृत्यू झाल्याचे मान्य केले होते.  

टॅग्स :Demonetisationनिश्चलनीकरणNote BanनोटाबंदीCentral Governmentकेंद्र सरकारRight to Information actमाहिती अधिकार