Shiv Sena And NCP MP Meets PM Narendra Modi: लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. परिणामतः घटक पक्षांच्या पाठिंब्यावर एनडीएचे सरकार केंद्रात स्थापन झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसरा कार्यकाळ सुरू केला. यानंतर संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. निवडणुकीत मुसंडी मारलेल्या विरोधकांचा आत्मविश्वास दुपटीने वाढला आहे. विविध मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली.
राहुल गांधी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाल्यानंतर नीट, नेट परीक्षेतील गोंधळ, पेपरफुटी यांवरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करताना ते पाहायला मिळत आहे. संसदेचे सत्र सुरू झाल्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी परीक्षेतील घोळ आणि शिक्षण व्यवस्थेबाबतचा मुद्दा लावून धरला. संसदेचे सत्र सुरू होताना शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या नवनिर्वाचित खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
महाराष्ट्रातील प्रश्नांवर चर्चा
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाच्या सर्व नवनिर्वाचित खासदारांनी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सदिच्छा भेट घेतली. सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्याबद्दल या खासदारांनी नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन केले. त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील विकास कामांचा आढावा घेतला. या खासदारांनी महाराष्ट्रातील प्रश्नांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली. खासदारांनी पंतप्रधानांना विठ्ठल रखुमाईची मुर्ती भेट दिली. पंतप्रधानांनी भेटी दरम्यान अर्धा तास खासदारांसोबत चर्चा केली. खासदारांनी सकारात्मक आणि सक्रिय भूमिका ठेवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, देशभरात नवे फौजदारी कायदे लागू होत आहेत. तीन नवीन कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम याप्रमाणे संबोधले जाणार आहेत. नवीन कायद्यांमुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत बदलांसह तांत्रिक प्रगती होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन ऑनलाइन फाइलिंग, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकण्यावर भर देण्यात येईल. काश्मीर ते कन्याकुमारी व द्वारका ते आसामपर्यंत संपूर्ण देशात एकच न्यायव्यवस्था लागू होईल.