"अंबानी, अदानी हे दोन उद्योगसमूह शेतीच्या ठेकेदारीत घुसतील व भविष्यात शेतकरी भिकेला लागेल"

शेतकरी आंदोलनावरून केंद्र सरकारवर शिवसेनेची टीका

ठळक मुद्देशेतकरी आंदोलनावरून शिवसेनेची केंद्र सरकारवर टीकाभाजपाचे सरकार अहंकारानं पेटले आहे, शिवसेनेचा आरोप

गेल्या अनेक दिवसांपासून नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. आतापर्यंत शेतकरी आणि सरकार यांच्यामध्ये चर्चांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या होत्या. परंतु त्यातून कोणताही मार्ग निघालेला नाही. शेतकरी आंदोलनावरून पुन्हा एकदा शिवसेनेनं टीका केली आहे. आज भाजपाचे केंद्रीय सरकार शेतकऱ्यांना देशद्रोही, दहशतवादी ठरवून मारत आहे. मधल्या काळात बैठक बैठक खेळण्याचा दमदार खेळ सुरूच असल्याची टीका शिवसेनेनं केली आहे. शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक नव्या कृषी कायद्यांच्या अधीन झाली आहे. शेतकऱयांच्या मनात भय आहे. अंबानी, अदानी हे दोन उद्योगसमूह शेतीच्या ठेकेदारीत घुसतील व भविष्यात शेतकरी भिकेला लागेल. पंजाब, हरयाणातील रिलायन्स जिओ कंपनीच्या टॉवर्सची शेतकऱ्यांनी तोडफोड करून टाकली. आता रिलायन्स कंपनीतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आमच्या कंपनीला शेतीवाडीच्या धंद्यात अजिबात रस नाही. अंबानींपाठोपाठ असा खुलासा आता अदानी उद्योगसमूहाने केला तर दिल्लीच्या धगधकत्या सीमा शांत होतील, असं शिवसेनेने म्हटले आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून यावर टीका केली आहे. काय म्हटलंय अग्रलेखात ?दिल्लीच्या वेशीवर धडकलेले शेतकरी व सरकारमधील चर्चा पुन्हा निष्फळ झाली आहे. शेतकरी व केंद्रीय मंत्र्यांत चर्चेच्या आठ फेऱया पार पडूनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसेल तर सरकारला कोणत्याही तोडग्यात रस नाही, शेतकऱयांचे आंदोलन चिघळत ठेवायचे आहे व त्यातच सरकारचे राजकारण आहे. दिल्लीत कडाक्याची थंडी पडली आहे. त्यात तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडतो आहे. शेतकऱयांच्या तंबूत पाणी घुसले असून त्यांचे कपडे, अंथरुणे भिजून गेली आहेत. तरीही शेतकरी मागे हटायला तयार नाहीत. कृषी कायदे रद्द करण्यावर शेतकरी ठाम आहेत. आतापर्यंत दिल्लीच्या सीमेवर 50 शेतकऱ्यांनी मरण पत्करले. या शेतकऱयांच्या बलिदानाची किंमत सरकारला अजिबात नाही. सरकारला किमान माणुसकी असती तरी कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन शेतकऱ्यांच्या जिवाशी सुरू असलेला खेळ थांबवला असता. एका बाजूला सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचे नाटक करीत आहे. त्याच वेळी शेतकऱ्यांवर दबाव, दडपशाहीचे प्रयोग करीत आहे. शेतकऱयांचा विरोध शेती क्षेत्रात कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घुसखोरीला आहे. शेतकऱ्यांना भय आहे ते नव्या कृषी कायद्याने कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हाती शेती व्यवसाय जाईल व जमिनीचा तुकडाही हातातून जाईल याचे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालास किमान भाव मिळायला हवा; पण या किमान भावाची हमी देणाऱया कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसमोर कॉर्पोरेट कंपन्यांना उभे केले. शेतकरी आपला माल कोणालाही विकू शकतो व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अडत्यांना मोडीत काढले जाईल असे सरकार बोलत आहे.किसान संघटनांनी कालच्या बैठकीत स्पष्ट केलेच आहे, कायदे परत घेतल्याशिवाय घरी परत जाणार नाही. शेतकरी नेत्यांनी सरकारला प्रत्येक बैठकीत ठणकावून सांगितले आहे की, आम्हाला तीन कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यात रस नाही. आम्हाला कृषी कायद्यात बदलही नको. कायदे मागे घेणार असाल तरच आंदोलन संपेल. शेतकरी हे असे जिद्दीला पेटले आहेत व भाजपचे मोदी सरकार अहंकाराने पेटले आहे. कडाक्याच्या थंडीत, मुसळधार पावसातही शेतकरी पेटून उठला आहे. हे असे प्रेरणादायी चित्र स्वातंत्र्यपूर्व काळातही दिसले नव्हते. तेव्हा ब्रिटिशांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवून मारले होते. आज भाजपचे केंद्रीय सरकार शेतकऱ्यांना देशद्रोही, अतिरेकी ठरवून मारत आहे. मधल्या काळात ‘बैठक-बैठक’ खेळण्याचा दमदार खेळ सुरूच आहे. खेळात भाग घेणाऱ्या मंत्र्यांना आता अर्जुन आणि खेलरत्न पुरस्कार मिळायला हरकत नाही.