शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
4
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
5
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
6
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
7
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
8
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
9
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
10
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
11
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
12
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
13
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
14
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
15
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
16
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
17
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
18
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
19
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
20
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 

Maharashtra Political Crisis: “सुप्रीम कोर्टाने नक्की कोणाला दिलासा दिला?”; शिवसेनेकडून तीव्र नाराजी व्यक्त 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 11, 2022 13:32 IST

Maharashtra Political Crisis: बेकायदा पद्धतीने स्थापन झालेल्या सरकारला संरक्षण दिले जात असून, न्यायास उशीर करणे सुप्रीम कोर्टाकडून अपेक्षित नाही, असे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली: बंडखोर आमदारांविरोधात दिलेली अपात्रतेची नोटीस, शिंदे सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान तसेच महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून भाजपच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या नव्या सरकारविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली धाव, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील ११ जुलैच्या सुनावणीकडे अवघ्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. मात्र, न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर शिवसेनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका कुणाला दिलासा दिला आहे, अशी विचारणा केली आहे. 

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेतील आमदारांनी बंड करून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पाडले होते. भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र या सर्व घडामोडींविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाद दाद मागितली होती. शिवसेना, शिंदे गट यांनी केलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, यामध्ये घटनात्मक पेच असल्याने या याचिका घटनापीठाकडे देणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालाने म्हटले आहे. यानंतर शिवसेना नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर नाराजी व्यक्त केली. 

उद्धव ठाकरेंनीही तीच चिंता व्यक्त केली आहे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाच्या मुळावर घाव घालण्याचे जे काम सुरु आहे, त्याची जास्त चिंता वाटत आहे. उद्धव ठाकरेंनीही तीच चिंता व्यक्त केली आहे. कायद्याची पायमल्ली होत असताना सर्वोच्च न्यायालय आणि सगळेच शांत आहेत. अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की कोणाला दिलासा दिला आहे, अशी विचारणा अरविंद सावंत यांनी केली आहे. 

न्याय देण्यास उशीर करणे हे अपेक्षित नाही

बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या सरकारला ज्या प्रकारे संरक्षण दिले जात आहे आणि वेळकाढूपणा केला जात आहे, न्याय देण्यास उशीर करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे एकमेव आशा म्हणून पाहत आहोत. आमच्याकडे शिवसेना म्हणून पाहू नका, पण देशाच्या संविधानाच्या पायावर घाव घातला जात आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये असंच घडले होते. अध्यक्षांनी आमच्या बाजूने निर्णय दिला असता का हा वेगळा प्रश्न आहे, असे अरविंद सावंत यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, गोव्यात काय सुरु आहे, हे आपण सर्वांनी पाहिले आहे. हे सत्तापिसासू लोक आहेत. देशात सध्या इतके प्रश्न आहेत. गॅसचा भाव वाढलेला असतानाही आम्ही शांत आहोत. घटनेला पायदळी तुडवले जात आहे याचे दु:ख आहे, असे अरविंद सावंत यांनी म्हटले आहे.  

टॅग्स :Maharashtra Political Crisisमहाराष्ट्राचे राजकीय अस्थिरतेचा गोंधळSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयArvind Sawantअरविंद सावंत