शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
2
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
3
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
4
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
5
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
6
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
7
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
8
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
9
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
10
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
11
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक
12
एकनाथ शिंदेंच्या त्रासाला कंटाळून नरेश म्हस्के काँग्रेसमध्ये जाणार होते!; ठाकरे गटाचा दावा
13
परवाना परत करण्याचे कारण काय? गैरकृत्य होत असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य: अनिल परब
14
कांजूर डम्पिंग ग्राउंड सुरूच राहणार; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई पालिकेला मोठा दिलासा
15
पाकच्या मुलीशी कॉन्स्टेबलचा विवाह राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका; सीआरपीएफचे कोर्टात स्पष्टीकरण
16
यवत हिंसाचारात कोणाचं किती नुकसान, सध्याची परिस्थिती कशी? जाणून घ्या ताजी अपडेट्स!
17
IND vs ENG 5th Test Day 2, Stumps : दिवसभरात १५ विकेट्स! यशस्वी खेळीसह टीम इंडियाला दिलासा
18
IND vs ENG : सिराजसह प्रसिद्ध कृष्णानं मारला 'चौकार'! यजमान इंग्लंडचा पहिला डाव अल्प आघाडीसह संपला
19
IND vs ENG : मियाँ मॅजिक! ओव्हलच्या मैदानात DSP सिराजनं साजरं केलं 'द्विशतक'
20
National Film Awards: 'श्यामची आई' मराठी चित्रपटानं जिंकला राष्ट्रीय पुरस्कार, वाचा विजेत्यांची संपूर्ण यादी…

Maharashtra Political Crisis: “सुप्रीम कोर्टाने नक्की कोणाला दिलासा दिला?”; शिवसेनेकडून तीव्र नाराजी व्यक्त 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 11, 2022 13:32 IST

Maharashtra Political Crisis: बेकायदा पद्धतीने स्थापन झालेल्या सरकारला संरक्षण दिले जात असून, न्यायास उशीर करणे सुप्रीम कोर्टाकडून अपेक्षित नाही, असे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली: बंडखोर आमदारांविरोधात दिलेली अपात्रतेची नोटीस, शिंदे सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान तसेच महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून भाजपच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या नव्या सरकारविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली धाव, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील ११ जुलैच्या सुनावणीकडे अवघ्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. मात्र, न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर शिवसेनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका कुणाला दिलासा दिला आहे, अशी विचारणा केली आहे. 

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेतील आमदारांनी बंड करून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पाडले होते. भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र या सर्व घडामोडींविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाद दाद मागितली होती. शिवसेना, शिंदे गट यांनी केलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, यामध्ये घटनात्मक पेच असल्याने या याचिका घटनापीठाकडे देणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालाने म्हटले आहे. यानंतर शिवसेना नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर नाराजी व्यक्त केली. 

उद्धव ठाकरेंनीही तीच चिंता व्यक्त केली आहे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाच्या मुळावर घाव घालण्याचे जे काम सुरु आहे, त्याची जास्त चिंता वाटत आहे. उद्धव ठाकरेंनीही तीच चिंता व्यक्त केली आहे. कायद्याची पायमल्ली होत असताना सर्वोच्च न्यायालय आणि सगळेच शांत आहेत. अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की कोणाला दिलासा दिला आहे, अशी विचारणा अरविंद सावंत यांनी केली आहे. 

न्याय देण्यास उशीर करणे हे अपेक्षित नाही

बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या सरकारला ज्या प्रकारे संरक्षण दिले जात आहे आणि वेळकाढूपणा केला जात आहे, न्याय देण्यास उशीर करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे एकमेव आशा म्हणून पाहत आहोत. आमच्याकडे शिवसेना म्हणून पाहू नका, पण देशाच्या संविधानाच्या पायावर घाव घातला जात आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये असंच घडले होते. अध्यक्षांनी आमच्या बाजूने निर्णय दिला असता का हा वेगळा प्रश्न आहे, असे अरविंद सावंत यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, गोव्यात काय सुरु आहे, हे आपण सर्वांनी पाहिले आहे. हे सत्तापिसासू लोक आहेत. देशात सध्या इतके प्रश्न आहेत. गॅसचा भाव वाढलेला असतानाही आम्ही शांत आहोत. घटनेला पायदळी तुडवले जात आहे याचे दु:ख आहे, असे अरविंद सावंत यांनी म्हटले आहे.  

टॅग्स :Maharashtra Political Crisisमहाराष्ट्राचे राजकीय अस्थिरतेचा गोंधळSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयArvind Sawantअरविंद सावंत