शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणीस म्हणाले, "इथे बसून…"
2
जीवन संपवण्यापूर्वी डॉ. शिरीष वळसंगकर यांनी चार जणांना केले होते फोन, सीडीआरमधून समोर आली नवी माहिती
3
पाकिस्तानचे पाणी बंद केले हे पूर्णपणे खोटे; सरकारचे पत्र वाचून दाखवत प्रकाश आंबेडकरांचा दावा
4
"विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस शहराध्यक्षाची मला मदत"; भाजपच्या सुरेश खाडे यांचा गौप्यस्फोट
5
Ather Energy IPOसह २ आयपीओ आजपासून गुंतवणूकीसाठी खुले, पाहा GMP सह अन्य डिटेल्स
6
"धर्म विचारून गोळ्या घालण्याइतपत वेळ दहशतवाद्यांकडे असतो का?’’, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल  
7
Akshaya Tritiya 2025: अक्षय्य तृतीयेला साडे तीन मुहूर्तामध्ये स्थान का? जाणून घ्या विविध कारणं!
8
पुणे-पनवेल-पुणे प्रवास अन् सिट्रॉएन ईसी 3 ईव्ही, परतीच्या प्रवासात थोडी एन्झायटी होती...; किती रेंज दिली?...
9
डेटा संपल्यानंतर तुम्ही पब्लिक Wi-Fi वापरता? सावधगिरी बाळगा अन्यथा बँक खातं होईल रिकामं
10
भारताचा मोठा निर्णय! पाकिस्तानातील १६ युट्यूब चॅनेल्सवर घातली बंदी, बघा संपूर्ण यादी
11
अक्षय कुमार नव्हे तर इंडस्ट्रीतील हे तीन कलाकार आहेत परेश रावल यांचे खास मित्र, म्हणाले-
12
Akshaya Tritiya 2025: अक्षय्य तृतीयेला पितरांना आठवणीने दाखवा आंब्यांचा नैवेद्य; कारण..
13
"तुमचे बजेट आमच्या लष्करी बजेटइतकेही नाही", ओवैसींनी पाकला सुनावलं, म्हणाले, "तुम्ही भारतापेक्षा अर्धा तास..."
14
सोलापूर बाजार समिती निवडणूक: आमदार सुभाष देशमुख गटाची विजयी सुरूवात
15
Samudra Shastra: तुमच्या बोटांच्या नखावर अर्धचंद्र किंवा पांढरा डाग आहे का? जाणून घ्या महत्त्व!
16
भारतासोबत युद्ध न झालेलेच बरे; युद्धाचा प्रस्ताव घेऊन गेलेल्या शाहबाज यांना नवाझ शरीफ यांचा सल्ला
17
पॅडी दादाने पाहिला सूरज चव्हाणचा 'झापूक झापुक'; कौतुक करत म्हणाले, "सुखद धक्का..."
18
भारतात कोणत्या बँकेचे क्रेडिट कार्ड सर्वाधिक लोकप्रिय?
19
आपल्याच लोकांनी विश्वासघात केला! पहलगाम हल्ल्यात १५ काश्मिरींची ओळख पटली
20
EPFO पोर्टलनं वाढवली युजर्सची डोकेदुखी; लॉग इन पासून पासबुक डाऊनलोडपर्यंत येताहेत समस्या

Maharashtra Political Crisis: “सुप्रीम कोर्टाने नक्की कोणाला दिलासा दिला?”; शिवसेनेकडून तीव्र नाराजी व्यक्त 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 11, 2022 13:32 IST

Maharashtra Political Crisis: बेकायदा पद्धतीने स्थापन झालेल्या सरकारला संरक्षण दिले जात असून, न्यायास उशीर करणे सुप्रीम कोर्टाकडून अपेक्षित नाही, असे शिवसेनेकडून सांगण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली: बंडखोर आमदारांविरोधात दिलेली अपात्रतेची नोटीस, शिंदे सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान तसेच महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून भाजपच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या नव्या सरकारविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेली धाव, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयातील ११ जुलैच्या सुनावणीकडे अवघ्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. मात्र, न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर शिवसेनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका कुणाला दिलासा दिला आहे, अशी विचारणा केली आहे. 

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेतील आमदारांनी बंड करून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार पाडले होते. भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र या सर्व घडामोडींविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाद दाद मागितली होती. शिवसेना, शिंदे गट यांनी केलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, यामध्ये घटनात्मक पेच असल्याने या याचिका घटनापीठाकडे देणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालाने म्हटले आहे. यानंतर शिवसेना नेते आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रतिक्रिया देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर नाराजी व्यक्त केली. 

उद्धव ठाकरेंनीही तीच चिंता व्यक्त केली आहे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाच्या मुळावर घाव घालण्याचे जे काम सुरु आहे, त्याची जास्त चिंता वाटत आहे. उद्धव ठाकरेंनीही तीच चिंता व्यक्त केली आहे. कायद्याची पायमल्ली होत असताना सर्वोच्च न्यायालय आणि सगळेच शांत आहेत. अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने नक्की कोणाला दिलासा दिला आहे, अशी विचारणा अरविंद सावंत यांनी केली आहे. 

न्याय देण्यास उशीर करणे हे अपेक्षित नाही

बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या सरकारला ज्या प्रकारे संरक्षण दिले जात आहे आणि वेळकाढूपणा केला जात आहे, न्याय देण्यास उशीर करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाकडे एकमेव आशा म्हणून पाहत आहोत. आमच्याकडे शिवसेना म्हणून पाहू नका, पण देशाच्या संविधानाच्या पायावर घाव घातला जात आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये असंच घडले होते. अध्यक्षांनी आमच्या बाजूने निर्णय दिला असता का हा वेगळा प्रश्न आहे, असे अरविंद सावंत यांनी म्हटले आहे. 

दरम्यान, गोव्यात काय सुरु आहे, हे आपण सर्वांनी पाहिले आहे. हे सत्तापिसासू लोक आहेत. देशात सध्या इतके प्रश्न आहेत. गॅसचा भाव वाढलेला असतानाही आम्ही शांत आहोत. घटनेला पायदळी तुडवले जात आहे याचे दु:ख आहे, असे अरविंद सावंत यांनी म्हटले आहे.  

टॅग्स :Maharashtra Political Crisisमहाराष्ट्राचे राजकीय अस्थिरतेचा गोंधळSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयArvind Sawantअरविंद सावंत