हज यात्रा होणार पुन्हा जहाजाने

यात्रेकरूंना जहाजाने हजला पाठविण्याचा २३ वर्षांपूर्वी बंद केलेला स्वस्त पर्याय पुन्हा सुरू करण्याचा सरकार विचार करीत आहे.

नवी दिल्ली : हज यात्रेसाठी विमानाने जाणाऱ्या यात्रेकरूंना दिले जाणारे अनुदान टप्प्याटप्प्याने कमी करून सन २०२२ पर्यंत बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने यात्रेकरूंना जहाजाने हजला पाठविण्याचा २३ वर्षांपूर्वी बंद केलेला स्वस्त पर्याय पुन्हा सुरू करण्याचा सरकार विचार करीत आहे.
अल्पसंख्य व्यवहार मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, वर्ष २०१८ साठीचे हज धोरण ठरविण्यासाठी सरकराने नेमलेल्या उच्चस्तरिय समितीने अलिकडेच मुंबईत झालेल्या बैठकीत यात्रेकरूंना सागरी मार्गाने सौदी अरबस्तानात जेद्दा येथपर्यंत नेऊन पोहोचविण्याचा बंद केलेला पर्याय पुन्हा तपासून पाहण्यावरही विचार केला. तसे ठरले तर पुढील वर्षापासूनची हज यात्रा पुन्हा जहाजाने सुरू होऊ शकेल.
पूर्वी ‘एमव्ही अकबरी’ या जहाजाने हज यात्रेकरूंना मुंबईहून जेद्दाला पाठविले जायचे. परंतु हे जहाज खूप जुने झाल्याने हजची सागरी सफर १९९५ पासून पूर्णपणे बंद करून यात्रेकरूंना फक्त विमानाने पाठविणे सुरू झाले. सूत्रांनी सांगितले की, जहाजाने जाण्याचा खर्च विमानाच्या तुलनेत निम्मा असल्याने, अनुदान नाही दिले तरी, बहुतांथ यात्रेकरूंना ही सागरी सफर परवडणारी असेल.
पूर्वी हज यात्रेकरूंची जहाजे मुंबईतून सुटायची. जेद्दाला पोहोचायला एक आठवडा लागायचा. आता एका वेळी चार ते पाच हजार यात्रेकरूंना जाता येईल अशी जहाजे उपलब्ध आहेत.
>मंत्री नक्वी यांच्याकडून दुजोरा
मुंबईत गेल्या आठवड्यात झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीस अल्पसंख्य व्यवहार राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी हेही हजर होते व सागरी पर्यायावर विचार करण्यात येत आहे, यास त्यांनी दुजोरा दिला.
सर्वकाही जुळून आले तर नवे हज धोरण क्रांतिकारी आणि यात्रेकरूस्नेही असेल, असे ते म्हणाले. पूर्व व दक्षिण भारतातील यात्रेकरूंची सोय व्हावी, यासाठी मुंबईखेरीज कोलकाता व कोची या बंदरांतूनही हजसाठी जहाजे सोडण्याचा विचार आहे.
यात्रेच्या दिवसांत या बंदरांच्या उपलब्धतेविषयी नौकानयन मंत्रालयाशीही चर्चा केली जाईल. ज्यांना अनुदानाखेरीज विमान प्रवास परवडत असेल अशा यात्रेकरूंसाठी जेद्दापर्यंतच्या विमानसेवाही सुरू ठेवण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.