परीक्षा न देता आएएस अधिकारी तयार करणारी व्यवस्था म्हणजेच लेटरल एंट्री प्रोसेस सध्या देशाच्या राजकारणात चर्चेत आहे. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी लेटरल एंट्रीमधून होत असलेल्या ४५ नियुक्त्यांना विरोध केला आहे. एवढंच नाही तर केंद्रातील सत्ताधारी एनडीएमधील काही घटक पक्षांनीही याला विरोध केला आहे. तर लेटरल एंट्रीची सुरुवात ही यूपीए सरकारच्या काळातच झाली होती, असा दावा केंद्र सकराकरडून करण्यात आला आहे. आता लेटरल एंट्रीबाबत सर्वपक्षीय नेते वेगवेगळ्या भूमिका मांडत आहेत. यादरम्यान, काँग्रेसकडून लेटरल एंट्रीला विरोध केला जात असताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार शशी थरूर यांनी मात्र लेटरल एंट्रीला पाठिंबा दिला आहे. लेटरल एंट्री हाच सरकारी व्यवस्थेमध्ये तज्ज्ञांना समाविष्ट करण्याचा अनिवार्य मार्ग आहे, असं मत शशी थरूर यांनी मांडलं आहे.
शशी थरूर यांनी सोशल मीडिया साईट एक्सवरील त्यांच्या लिहिलं की, लेटरल एंट्री ही सरकारसाठी कुठल्याही खास क्षेत्रामध्ये प्राविण्य असलेले तज्ज्ञ मिळवण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आपल्याकडे नाहीत, त्या क्षेत्रामधील कामकाजासाठी मदत मिळते. मात्र ही बाब काही काळासाठी योग्य ठरेल. दीर्घकालीन विचार केल्यास सध्याच्या नियमांनुसार भरती करण्यात आलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सरकारने प्रशिक्षित करणं आवश्यक आहे.
दरम्यान, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अर्थात यूपीएससीच्या अधिसूचनेवर केवळ विरोधकच नाही तर सत्ताधारी एनडीएतील पक्षांतूनही विरोध होताना दिसत आहे. एनडीएतील नितीश कुमार यांच्या जनता दल (संयुक्त) आणि चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पक्षाने (रामविलास पासवान)ही या निर्णयाचा विरोध केला आहे. यांच्या मते, कुठल्याही सरकारी भरतीमध्ये आरक्षणाशीची तरतूद असणे आवश्यक आहे.