कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ हा महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचा उपमर्द -सर्वोच्च न्यायालय

खोट्या तक्रारी केल्या गेल्या : ६00 किलोमीटर दूर कनिष्ठ पदावर बदलीही केली होती

खुशालचंद बाहेती 

नवी दिल्ली : कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ हा महिलांना घटनेने परिच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार), १५ (लैंगिक भेदभावापासून संरक्षण) आणि २१ (स्वातंत्र्याचा अधिकार) अन्वये दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचा अपमान आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका महिला अधिकाऱ्याची बदली रद्द करताना म्हटले आहे.

पंजाब अँड सिंध बँकेच्या इंदूर शाखेतील मुख्य व्यवस्थापक पदावरील महिलेचे हे प्रकरण. त्यांनी पदभार घेतल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत अनेक दारू गुत्तेदारांनी या शाखेत खाती सुरू केली किंवा दुसºया शाखांतून त्यांच्या शाखेत बदलून घेतली. यात काही खातेदार तर दूरच्या जिल्ह्यांतीलही होते. याबद्दल शंका आल्याने त्यांनी तपास केला असता यात मोठ्या प्रमाणात बँकेचे अहित झाले होते. याचा अहवाल त्यांनी झोनल मॅनेजरना पाठवला.

झोनल मॅनेजरनी या अहवालावरून कारवाई करण्याऐवजी आपल्या पातळीवर प्रश्न मिटवून घ्या, असा सल्ला दिला. याशिवाय झोनल मॅनेजरनी तातडीच्या नसलेल्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी रात्री उशिरा घरी बोलाविण्यास सुरुवात केली. महिला मुख्य व्यवस्थापकाने तिच्या पातळीवर कारवाई सुरू केली. पहिल्यांदा त्यांना लाच देऊ करण्यात आली. ती नाकारल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी करण्यात आल्या. यानंतरही कोणताच परिणाम झाला नाही. म्हणून त्यांची बदली ६०० कि़मी. दूर जबलपूर जिल्ह्यातील सरसावा या ग्रामीण शाखेत कनिष्ठ दर्जाच्या व्यवस्थापकाच्या ठिकाणी करण्यात आली.

याविरुद्ध महिला अधिकाºयाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने बदली रद्द केली. बँकेने खंडपीठाकडे रिव्हिजन दाखल केले. तेथेही बदली रद्दचा निर्णय कायम राहिला. याविरुद्ध बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

अनियमिततेच्या अहवालाचा घेतला सूड
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. डी.वाय. चंद्रचूड व अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या प्रकरणात महिलेचा बळी गेला, यात शंका नाही. तिने दिलेल्या अनियमिततेच्या अहवालाचा सूड उगविण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
दूरवर आणि कनिष्ठाच्या पदावर बदली ही महिलेच्या सन्मानावर आघात करणारी, दाम आणि दंड नीती आहे. अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. बदली रद्द करण्याबरोबरच महिलेस ५० हजार रुपये देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

1) कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ हा घटनेच्या परिच्छेत १४, १५, २१ अन्वये दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांबरोबरच महिलांना सन्मानाने जगण्याच्या, तसेच कोणताही व्यवसाय करण्याच्या अधिकारांचा भंग आहे.

2) कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळास प्रतिबंध करणाºया २०१३ च्या कायद्याच्या कलम ३ प्रमाणे लैंगिक छळ यामध्ये महिलांच्या कामकाजात दखल देणे, महिलांसाठी भययुक्त आक्षेपार्ह आणि महिलाविरोधी वातावरण निर्माण करणे याचाही समावेश होतो.
-सर्वोच्च न्यायालय