लैंगिक शोषण : मंत्र्यांची समिती नेमणार

नवी दिल्ली : मी टू मोहिमेच्या माध्यमातून कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक शोषणाची अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्यामुळे हे प्रकार कसे थांबवता येतील, याचा विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्याचे ठरविले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, कायदा व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याबरोबरच केंद्रातील महिला मंत्र्यांचा त्यात समावेश असेल. केंद्रीय महिला व बालकल्याणमंत्री मनेका गांधी यांनी याआधीच हा विषय गांभीर्याने घेत, संबंधित कायदा अधिक मजबूत करण्यासंदर्भात न्यायाधीश व ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
मनेका गांधी व केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री स्मृती इराणी यांनी कामाच्या ठिकाणी होणाºया महिलांच्या लैंगिक छळाचा प्रश्न मंत्रिमंडळात लावून धरला आहे.
बदनामीची चिंता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सातत्याने बेटी बचाव, बेटी पढावची घोषणा देत असताना, देशात महिलांवर लैंगिक अत्याचार मोठ्या प्रमाणात होतच आहेत, असे आढळून आले आहे. परराष्ट्रमंत्री एम. जे. अकबर यांना बुधवारी आणि त्याआधी निहालचंद मेघवाल या मंत्र्याला अशाच कारणास्तव जावे लागले होते. त्यामुळे सरकार व भाजपची बदनामी होत आहे, असे मोदी यांचे मत झाले आहे.

‘अकबर यांनी अब्रूनुकसानीचा दावा मागे घ्यावा’
महिला पत्रकार प्रिया रमानीविरोधात दाखल अब्रूनुकसानीचा दावा अकबर यांनी मागे घ्यावा, असे आवाहन एडिटर्स गिल्ड या संपादकांच्या संघटनेने केले आहे. प्रिया रमानी यांच्यासह अनेक महिला पत्रकारांनी एम.जे. अकबर यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे.
त्यामुळे अकबर यांना केंद्रातील मंत्रीपद बुधवारी सोडावे लागले आहे.
अनेक महिला पत्रकारांनी आरोप केले असले तरी अकबर यांनी प्रिया रमानी यांच्याविरुद्धच अब्रूनुकसानीचा दावा केला आहे. या प्रकरणात आम्ही साक्ष देण्यास तयार आहोत, असे २0 महिला पत्रकारांनी पत्रक काढून जाहीर केले आहे. त्या २0 पैकी काहींनी आधीच अकबर यांच्यावर लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे.