लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : मुलांना इयत्ता नववीपासून नव्हे, बालवयापासूनच लैंगिक शिक्षण दिले गेले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. संजयकुमार व न्या. आलोक आराधे यांच्या न्यायपीठाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीत सांगितले की, लैंगिक शिक्षणाचा उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमात समावेश असायला हवा. शालेय पातळीवरील संबंधित यंत्रणांची ही जबाबदारी आहे. याने किशोरवयीन मुलांमध्ये लैंगिक शिक्षणासोबतच हार्मोन्समधील बदलासंबंधी जागरूकता निर्माण होऊ शकेल. मुलांना तारुण्य पदार्पणाच्या काळातच शरीरात होणाऱ्या बदलांची माहिती व आवश्यक काळजी खबरदारीचीही माहिती मिळू शकेल.
... म्हणून या शिक्षणाची मोठी आवश्यकतान्यायालयाने टिप्पणी करताना नमूद केले की, सहसा अशा विषयांवर आई-वडील किंवा शिक्षक विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याचे टाळतात. अशा वेळी वयात येत असलेली मुले इतर स्रोतांच्या माध्यमातून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून शाळांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षकांच्या माध्यमातून मुलांना योग्य मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे.
Web Summary : Supreme Court advocates for sex education from childhood, not just high school. Courts says schools must educate about hormonal changes and adolescent development. This addresses information gaps due to parental/teacher hesitation, ensuring kids get proper guidance.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने बचपन से यौन शिक्षा की वकालत की, न कि केवल हाई स्कूल से। कोर्ट का कहना है कि स्कूलों को हार्मोनल बदलावों और किशोर विकास के बारे में शिक्षित करना चाहिए। यह माता-पिता/शिक्षकों की झिझक के कारण सूचना अंतराल को संबोधित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिले।