पाटणा : बिहारमधील नितीश सरकारला पाटणा उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. ईबीसी, एससी आणि एसटीसाठी ६५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार आरक्षणाबाबतचा कायदा रद्द केला आहे. दरम्यान, बिहार सरकारने मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के केले होते. जे उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे.
याप्रकरणी पाटणा उच्च न्यायालयाने गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली आहे. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२४ रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. हा निर्णय आज सुनावण्यात आला आहे. गौरव कुमार आणि इतरांच्या याचिकांवर सरन्यायाधीश के व्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठाने प्रदीर्घ कालावधी नंतर सुनावणी केली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता पी. के. शाही यांनी युक्तिवाद केला. या वर्गांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे राज्य सरकारने हे आरक्षण दिल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रमाणानुसार हे आरक्षण दिले नाही.
या याचिकांमध्ये राज्य सरकारने ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केलेल्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते. यामध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना ६५ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना केवळ ३५ टक्के पदांवर सरकारी सेवा देता येते. अधिवक्ता दिनू कुमार यांनी मागील सुनावणीत न्यायालयाला सांगितले होते की, सामान्य श्रेणीतील ईडब्ल्यूएससाठी १० टक्के आरक्षण रद्द करणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम १४ आणि कलम १५(६)(बी) च्या विरोधात आहे. जात सर्वेक्षणानंतर आरक्षणाचा हा निर्णय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेशा प्रतिनिधीत्वाच्या आधारे नव्हे तर जातींच्या प्रमाणाच्या आधारावर घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
याचबरोबर, पुढे ते म्हणाले की, इंदिरा स्वाहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मर्यादेवर ५० टक्के निर्बंध घातले होते. जात सर्वेक्षणाचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याच आधारे राज्य सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के केली होती.