केजरीवाल यांना झटका; केंद्राच्या दिल्ली विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर, नायब राज्यपालांना जास्तीचे अधिकार

National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केली स्वाक्षरी, कायदा कधीपासून लागू होणार याची गृह मंत्रालय करणार घोषणा

ठळक मुद्देराष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केली स्वाक्षरीकायदा कधीपासून लागू होणार याची गृह मंत्रालय करणार घोषणा

दिल्लीत नायब राज्यपालांचे अधिकार वाढवण्याशी संबंधित विधेयकावरून आम आदमी पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं होतं. यानंतरही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सुधारणा) विधेयक २०२१ लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. यामध्ये नायब राज्यपालांना जास्तीचे अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवारी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली असून आता याचं कायद्यात रुपांतर झालं आहे. हे विधेयक केव्हापासून लागू होईल याची घोषणा गृह मंत्रालयाकडून केली जाईल.गेल्या आठवड्यात सोमवारी हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. मागील दारातून दिल्लीतलं सरकार चालवण्याच्या हेतूनंच हे विधेयक मोदी सरकारनं आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. तर दुसरीकडे लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर घाला घालण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आल्याचा थेट आरोप दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षानं केला आहे. काँग्रेसच्या खासदारांनी विधेयकाला विरोध करत राज्यसभेतून सभात्याग होता. त्याच गदारोळात सरकारनं विधेयक पारित करून घेतलं गेलं.आपकडून झाला होता विरोधराष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (सुधारणा) विधेयक म्हणजे घटनेचं वस्त्रहरण असल्याची घणाघाती टीका राज्यसभेत आपचे खासदार संजय सिंह यांनी केली होती. कधीकाळी भरसभेत द्रौपदीचं वस्त्रहरण झालं होतं. या सभेत घटनेचं वस्त्रहरण होत आहे. दिल्ली सरकारचा नेमका गुन्हा काय? मोदी सरकारकडून अशा प्रकारचं पाऊल का उचललं जात आहे? भाजप १९९८ पासून झालेल्या विधानसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीत दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासन देत होता. मग आता लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारं विधेयक कशासाठी आणलं जात आहे, असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले होते.काय म्हणाले होते गृह राज्यमंत्री?"या विधेयकात सुधारणा या न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच करण्यात आल्याआहेत. काही स्पष्टता येण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. या विधेयकामुळे दिल्लीच्या लोकांना फायदा होईल आणि पारदर्शकताही येईल. हे विधेयक राजकीय दृष्टीकोनातून आणण्यात आलेलं नाही. हे विधेयक काही तांत्रिक कारणांमुळे आणण्यात आलं आहे, जेणेकरून कोणतीही गोंधळाची स्थिती उद्भ्वणार नाही," असं गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान बोलताना सांगितलं होतं."२०१३ पर्यंत दिल्लीचं शासन चांगल्या पद्धतीनं सुरू होतं आणि सर्व समस्यांचं निराकरण चर्चेच्या रूपातून होत होतं. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागलं. कारण अधिकारांबाबत काही स्पष्टता नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात सांगितलं की मंत्रिमंडळाचा निर्णय, अजेंडा याबाबती नायब राज्यपालांना सूचना देणं अनिवार्य आहे," असंही रेड्डी यांनी नमूद केलं होतं.