Corona Vaccine : "स्वतः पैसे खर्च करून कोरोना लस घेतलीय, सर्टिफिकेटवरुन पंतप्रधान मोदींचा फोटो हटवा"

Corona Vaccine Certificate : केरळमधील एका व्यक्ती थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मोदींचा फोटो हटवण्याची मागणी केली आहे. "स्वतःच्या पैशाने लस घेतली आहे. त्यामुळे सर्टिफिकेटवरुन मोदींचा फोटो हटवा" असं म्हटलं आहे. 

नवी दिल्ली - देशात कोरोनाचा कहर पाहायला मिळत आहे. रुग्णांच्या संख्येने तब्बल तीन कोटींचा टप्पा पार केला आहे. तर लाखो लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. कोट्यवधी लोकांनी आतापर्यंत कोरोनाची लस घेतली आहे. मात्र लसीकरणानंतर विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या लसीकरण सर्टिफिकेटवर नरेंद्र मोदी यांचा फोटो आहे. या फोटोवर अनेकांनी आक्षेप घेतला असून विरोध केला आहे. याच दरम्यान आता केरळमधील एका व्यक्ती थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मोदींचा फोटो हटवण्याची मागणी केली आहे. "स्वतःच्या पैशाने लस घेतली आहे. त्यामुळे सर्टिफिकेटवरुन मोदींचा फोटो हटवा" असं म्हटलं आहे. 

केरळच्या पीटर म्यालीपराम्बिल यांनी ही याचिका दाखल केली असून ते स्वतः माहिती अधिकार कार्यकर्ते देखील आहेत. "सरकारला पुरेशा कोरोना लस उपलब्ध करुन देता न आल्याने मी स्वतः पैसे खर्च करुन कोरोना लस घेतली आहे. त्यामुळे सर्टिफिकेटवर फोटो छापून श्रेय घेण्याचा मोदींना कोणताही अधिकार नाही" असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच म्यालीपराम्बिल यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना व्यक्तिगत लसीकरण सर्टिफिकेटवरील मोदींचा फोटो त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत आहे असं देखील म्हटलं आहे.

"स्वतःचा फोटो लावून याचं क्रेडिट घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही"

"सरकारी लसीकरण केंद्रावर स्लॉटच उपलब्ध नसल्याने खासगी रुग्णालयात जाऊन 750 रुपये देऊन लस घ्यावी लागली. त्यामुळे मोदींना लसीकरण सर्टिफिकेटवर स्वतःचा फोटो लावून याचं क्रेडिट घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही" असं म्हटलं. तसेच अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्राईल, कुवेत, फ्रांस आणि जर्मनी या देशांच्या लसीकरण सर्टिफिकेटची प्रतही न्यायालयासमोर सादर केली. या सर्व देशांमध्ये सर्टिफिकेटवर पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा राष्ट्राध्यक्षांचे फोटो नाहीत असंही त्यांनी नमूद केलं.

"दुसऱ्या देशांनी दिलेल्या लसीकरण प्रमाणपत्रात कोणताही फोटो नाही"

याचिकाकर्त्यांनी "हे केवळ एखाद्या व्यक्तीने लसीकरण घेतलं की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी दिलेलं सर्टिफिकेट आहे. त्यामुळे त्यावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो असण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. दुसऱ्या देशांनी दिलेल्या लसीकरण सर्टिफिकेटमध्ये कोणताही फोटो नसल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे" असंही सांगितलं. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेश कुमार यांनी याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला यावर आपलं म्हणणं सादर करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. कोरोना विरुद्धच्या मोहिमेला मोदींच्या प्रसिद्धी अभियानात बदलण्यात येत आहे. हे अभियान ‘वन मॅन शो’ असल्याचं दाखवत देशाच्या खर्चावर एका व्यक्तीची प्रसिद्धी केली जात आहे. ही चिंतेची बाब आहे, असंही म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.