ऑनलाइन लोकमत
शिमला, दि. १४ - हिमाचल प्रदेशमधील रेल्वे प्रकल्पासाठी जागा दिलेल्या दोघा शेतक-यांना रेल्वे प्रशासनाने तातडीने नुकसान भरपाई दिली नाही तर या मार्गावर धावणारी जनशताब्दी एक्सप्रेस जप्त करा असे आदेश जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे रेल्वेची नाचक्की झाली आहे.
हिमाचल प्रदेशमधील ऊना येथे १९९८ मध्ये रेल्वे मार्गाचा विस्तार करण्यासाठी भूसंपादन करण्यात आले होते. यामध्ये ऊनातील दोन शेतक-यांची जागाही रेल्वेने संपादित केली होती. या जागेचा जास्त मोबदला मिळावा यासाठी दोघा शेतक-यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. २००९ मध्ये रेल्वेनेही कोर्टात याचिका दाखल केली होती. २०११ मध्ये कोर्टाने रेल्वेला दोघा शेतक-यांना नुकसान भरपाई वाढवून देण्याचे आदेश दिले होते. २०१३ मध्ये हायकोर्टानेही रेल्वेला सहा महिन्यात भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्याप रेल्वेने भरपाई दिलेली नाही. रेल्वेला शेतकरी मेला राम यांना ८.९१ लाख तर मदनलाल यांना २६.५३ लाख अशा सुमारे ३५ लाख रुपयांची भरपाई द्यायची आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही भरपाई मिळत नसल्याने संतप्त शेतक-यांनी पुन्हा सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सत्र न्यायालयाने दिल्ली ऊना जनशताब्दी एक्सप्रेस जप्त करण्याचे आदेश दिले. १५ एप्रिलपर्यंत दोघा शेतक-यांना भरपाई दिली नाही तर १६ एप्रिलला पहाटे पाच वाजता ऊना स्थानकावर येणारी दिल्ली - ऊना ही जनशताब्दी एक्सप्रेस जप्त करा असे या आदेशात म्हटले आहे.
रेल्वेने नुकसान भरपाई दिली नाही तर ऊनामधील या शेतक-यांना जनशताब्दी एक्सप्रेस या गाडीचा मालक होण्याचा मौका मिळणार आहे. भूसंपादन विधेयकावरुन देशभरात गदारोळ सुरु असतानाच भूसंपादन प्रक्रियेत शेतक-यांना भरघोस भरपाई मिळेल असा दावा मोदी सरकार करत आहे. पण या घटनेवरुन सरकारी घोषणा व त्यांची प्रत्यक्षात होणारी अंमलबजावणी यातील तफावत समोर आली आहे.