नवी दिल्ली - समलैंगिकता हा कायदान्वये गुन्हा असल्याचे आयपीसी कलम 377 मध्ये म्हटले आहे. याप्रकरणी दाखल याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी, प्रौढ व्यक्तींनी ऐकमेकांच्या सहमतीने ठेवलेले संबंध गुन्हा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच कलम 377 वैध आहे की नाही याबाबत अभ्यास सुरु असल्याचेही न्यायालय म्हणाले. पण, याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आला नाही. तर सर्वोच्च न्यायालयानेच योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
समलैंगिकता आयपीसी कलम 377 बाबत मंगळवारपासून न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने मंगळवारी याचिकाकर्त्याचे वकील अरविंद दातार यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने आज काही सूचना केल्या आहेत. तर अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्यावतीने बाजू मांडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानेच याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे मेहता यांनी म्हटले. पण, जर सुनावणीसाठी अधिक वेळ देण्यात येत असेल, तर सरकार अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करेल, असेही मेहता यांनी सांगितले. दरम्यान, समलैंगिकता हा गुन्हा मानणाऱ्या आयपीसीच्या 377 कलमास घटनाबाह्य ठरविण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील 5 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने समलैंगिता कलम 377 बाबतच्या याचिकेवर सुनावणी केली. या खंडपीठात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा, आरएफ नरीमन, एएम खानविलकर, डीवाय चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता.
याप्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडताना याचिकाकर्त्याचे वकील अरविंद दातार यांनी समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचे म्हटले. तसेच जर हा कायदा लागू करण्यात आला, तर हे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचेही दातार यांनी म्हटले.