सेबीला खडसावले, तक्रार दीर्घकाळ रेंगाळत

बेनेट कोलमन अँण्ड कंपनी आणि कंपनीचे व्यवस्थापकी संचाकल विनित जैन, समीर जैन यांचा समावेश असलेली तक्रार दीर्घकाळ रेंगाळत ठेवल्याप्रकरणी भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाला (सेबी) खडसावले.

नवी दिल्ली : रोखे अपीलीय लवादाने (एसएटी) कर्तव्य करीत पार पाडीत नसल्याबद्दल आणि गुंतवणूक कंपनी बेनेट कोलमन अँण्ड कंपनी आणि कंपनीचे व्यवस्थापकी संचाकल विनित जैन, समीर जैन यांचा समावेश असलेली तक्रार दीर्घकाळ रेंगाळत ठेवल्याप्रकरणी भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळाला (सेबी) खडसावले.
गुरुवारी या एसएटीने सेबीला खडसावात एक आदेश दिला. यात सेबी कर्तव्य पार पडण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि तब्बल सहा वर्षे तक्रार रेंगाळत ठेवल्याप्रकरणी धारेवर धरले. तातडीच्या प्रकरणात नियामक म्हणून सेबी आपले कर्तव्य पार पाडीत नाही, असे नमूद करण्यास संकोच वाटत नाही.
तक्रारींचा निपटारा न करणाऱ्या सेबीच्या स्वार्थी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एसएटीने कठोर शब्द वापरले आहेत. स्वार्थाशिवाय तक्रारीचा निपटारा केला जाऊ शकत नाही का? तक्रारीनुसार बीएनएल, पीएनबीएफ आणि कॅमॅकने २४.४१ टक्के समभाग आहेत, तर बेनेट, कोलमन अ‍ॅण्ड कंपनीचे अनुक्रमे ९.२९ आणि १३.३० टक्के समभाग आहेत.
प्रतिवादी ५ आणि ६ विनित जैन आणि समीर जैन हे वारशाने बीसीसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. तक्रारीत असा दावा करण्यात आला आहे की, प्रतिवादी कंपन्या २, ३, ४ आणि ४ वर जैन आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या प्रभावी नियंत्रणाखाली आहेत. विनित जैन आणि समीर जैन बीसीसीएलवर मालकीच्या आधारे/ प्रतिवादी क्रमांक २,३ आणि ४ आणि बीसीसीएलचे भागधारक असलेल्या अन्य ८ कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवतात. २०१३ पासूनचे हे प्रकरण आहे. काही अपीलदारांनी संयुक्तपणे किंवा वैयक्तिपणे सेबीकडे अनेक तक्रारी करून चौकशी आणि याप्रकरणी कारवाई करण्याची विनंती केलेली आहे.
बीएनएल, पीएनबीएफ आणि कॅमककडून त्यांच्या प्रवर्तक भागधारकांबाबत चुकीचे खुलासे केले जात आहेत. यामुळे खºया प्रवर्तकांचा खुलासा होऊ शकत नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार भागभांडवल मानदंडाचे पालन होत नाही.
अपीलकर्त्याचा असा तर्क आहे की, बीएनएल, पीएनबीएफ आणि कॅमक या कंपन्या विनीत जैन, समीर जैन आणि त्यांच्या कुटुंबाकडून नियंत्रित आहेत. ते बीसीसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. टाइम्स ग्रुप म्हणूनही त्यांना ओळखले जाते.
यात पुढे असेही म्हटले आहे की, विनीत जैन आणि समीर जैन यांचे या तिन्ही कंपन्यांवर नियंत्रण आहे. ते या कंपनीचे अंतिम लाभदायक मालक आहेत. मात्र, स्वत:ला या कंपन्यांचे सार्वजनिक भागधारक असल्याचे त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने दाखविले आहे. हे तथ्य अतिशय भयावह आहे. काही प्रतिवादींनी असा आक्षेप घेतला आहे की, सेबी कायदा १९९२ च्या कलम १५ टीनुसार अपील योग्य नाही. कारण, कोणताही आदेश पारित करण्यात आलेला
नाही.
>गुंतवणूकदारांचे हित जपण्याची दृष्टी सेबीने गमावली
उत्तरदायित्व असणारांचा दृष्टिकोन आश्चर्यकारक वाटतो. अशा प्रकारच्या गंभीर तक्रारीचा निपटारा संगणक प्रणालीने केला आहे त्यावरून उत्तरदायित्व असणारे छोट्या शेअरधारकांना कशी वागणूक देतात, हे स्पष्ट होते. यातून सेबी कायद्याच्या अधिनियम ११द्वारे गुंतवणूकदारांचे हित जपण्याची महत्त्वाची दृष्टी सेबीने गमावल्याचे दिसते. अर्जाचा निपटारा ज्या वेगाने करण्यात आला त्यातून गुंतवणूकदारांच्या हिताकडे कानाडोळा केल्याचे स्पष्ट होते, असे एसएटीने म्हटले.