नवी दिल्लीः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती(अत्याचार निवारण) सुधारणा कायदा 2018च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. SC/ST अ‍ॅक्टमध्ये अटक करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी गरजेची नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयानं दिला आहे.तसेच अशा प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी कोणाचीही परवानगी घेणंसुद्धा गरजेचं नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. SC/ST अ‍ॅक्टमध्ये आरोपी व्यक्ती एफआयआर रद्द करण्यासाठी न्यायालयात शरण येऊ शकते.
तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं 20 मार्च 2018मध्ये आपल्या निर्णयात कोणतीही चौकशी न करता एससी-एसटी अ‍ॅक्ट प्रकरणात अटक करता येणार नसल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात देशभरात विरोध प्रदर्शन करण्यात आलं होतं, जनतेचा विरोध पाहता मोदी सरकारनं या कायद्यात संशोधन करून त्याला आधीचा दर्जा प्राप्त करून दिला होता.
काय आहे एससी/एसटी कायदा?एससी/एसटी कायद्यांतर्गत चौकशी न करताच कोणाच्याही विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येतो. या तरतुदीनुसार समाजात एससी/एसटींनाही समान दर्जा देण्यात आलेला आहे. या प्रकरणातील खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात यावी, असंही या कायद्यात नमूद आहे, पीडित व्यक्ती मुक्त वातावरणात आपले म्हणणे मांडू शकण्याची मुभासुद्धा देण्यात आलेली आहे. तसेच ज्या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे, ती व्यक्ती न्यायालयात दाद मागू शकते. जातीच्या आधारावर एखाद्याचा अपमान करण्यात आल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा धरला जातो.