सुरेश भटेवरा नवी दिल्ली : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशांचे शाळांमधे कसोशीने पालन होते की नाही, याकडे सर्व राज्यांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे, अशी सक्त ताकीद भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिली आहे.दिल्लीजवळ गुरूगावच्या रायन इंटरनॅशनल शाळेत सात वर्षांच्या प्रद्युम्नची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर शालेय परिसरात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कठोर उपायांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणाºया अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. प्रत्येक राज्य सरकारने सदर याचिकांबाबत आपले मत व भूमिका सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.‘चाइल्ड लाइन’ या शालेय विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाºया स्वयंसेवी संस्थेच्या ताज्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सर्वांच्याच डोळयात अंजन घालणारे आहेत. सर्वेक्षणाचे ठळक निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत. देशातील फक्त १0 टक्के शाळांमधे मुलामुलींच्या सुरक्षतेविषयी निश्चित धोरण आहे आणि लैंगिक शोषणापासून लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी अवघ्या १ टक्का शाळांमधे काही उपाययोजना अस्तित्वात आहेत. देशात केवळ २८ टक्के शाळा अशा आहेत की जिथे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय आहे.लॉबीपुढे सरकारे हतबल-भारतीय शाळांचे दारुण वास्तव चाइल्ड लाइनच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. खासगी शाळांची एक प्रभावशाली लॉबी आहे. बहुतेक राज्य सरकारांनी या लॉबीपुढे गुडघे टेकले आहेत. कारण, यापैकी बहुतांश शाळांचे व्यवस्थापन हे प्रभावशाली व्यक्तींच्या हाती आहे. मुलांच्या संरक्षणाविषयीचे अनेक नियम या शाळांमधे धाब्यावर बसवले जातात. .
चाइल्ड लाइनमुळे शाळांचे वास्तव उघड, सुप्रीम कोर्ट गंभीर; निर्देशांचे कठोर पालन करण्याची ताकीद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 12, 2017 01:24 IST