शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सांगलीतून अजून काही प्रवेश होतील का? मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "जो प्रवेश अपेक्षित..."
2
Maharashtra Politics : सांगलीत जयंत पाटलांना धक्का! अण्णासाहेब डांगे यांनी सोडली साथ; भाजपामध्ये केला प्रवेश
3
ट्रम्प सत्य सांगतील, म्हणून PM मोदी त्यांचे नाव घेत नाहीत; राहुल गांधींची बोचरी टीका
4
Jasprit Bumrah Miss Oval Test : जे आधी ठरलंय तसेच होणार! मग बुमराहची जागा कोण घेणार?
5
प्रा. ममता पाठक यांना जन्मठेपेची शिक्षा, पतीच्या खूनाचा आरोप; तो व्हिडिओ झालेला व्हायरल
6
दहशतवाद्यांनी कुंकूच पुसलं मग ऑपरेशनचं नाव 'सिंदूर' कशासाठी? जया बच्चन यांचा परखड सवाल
7
मालकिणीच्या हाताला झटका देऊन कुत्र्याची समोरून येणाऱ्या महिलेवर झडप, धडकी भरवणारा व्हिडीओ!
8
धुळ्यातील जोडपे कोकणात फिरायला आले अन् चिपळूणमधील वशिष्ठी नदीत मारल्या उड्या
9
निखिल रविशंकर यांच्या हाती एअर न्यूझीलंडची धुरा; कोण आहेत ते? जाणून घ्या अधिक माहिती
10
शौचालयात गेलेला मुलगा बाहेर येईना, घरच्यांनी दार तोडलं अन् समोर भयंकर दिसलं!
11
Sheetala Saptami 2025: आज रात्री थोडा जास्तच स्वयंपाक करा, कारण उद्या आहे शितला सप्तमी!
12
PM मोदींवर कारवाई करण्यास निवडणूक आयोगाची टाळाटाळ, हायकोर्टात जाणार- पृथ्वीराज चव्हाण
13
रतन टाटांच्या कंपनीचे शेअर्स आपटले! बँक निफ्टीही घसरला! पण L&T ने घेतली भरारी!
14
दिग्गज शास्त्रज्ञ आइन्स्टाईन यांचा जगप्रसिद्ध प्रयोग चुकीचा होता; MIT च्या शास्त्रज्ञांनी केलं सिद्ध!
15
निवृत्तीच्या २ दिवस आधी दया नायक यांना ACP पदावर बढती, गुरुवारी होणार रिटायर
16
Health Tips: मांड्यांचा आतला भाग काळवंडलाय? करा डॉक्टरांनी सांगितलेला घरगुती उपाय
17
'काळजीपूर्वक ऐका, मोदी-ट्रम्प यांनी चर्चा केली नाही'; राज्यसभेत एस जयशंकर संतापले
18
England Playing XI 5th Test : इंग्लंडला मोठा धक्का; या कारणामुळे कर्णधार बेन स्टोक्स प्लेइंग इलेव्हनमधून OUT
19
शाब्बास पोरा! शिक्षणासाठी केली फूड डिलिव्हरी, मजुराचा लेक होणार मोठा सरकारी अधिकारी
20
रिलायन्स जिओचा ५२,००० कोटींचा 'महा-आयपीओ'! मुकेश अंबानी आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडणार?

चाइल्ड लाइनमुळे शाळांचे वास्तव उघड, सुप्रीम कोर्ट गंभीर; निर्देशांचे कठोर पालन करण्याची ताकीद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 12, 2017 01:24 IST

शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशांचे शाळांमधे कसोशीने पालन होते की नाही, याकडे सर्व राज्यांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे

सुरेश भटेवरा नवी दिल्ली : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशांचे शाळांमधे कसोशीने पालन होते की नाही, याकडे सर्व राज्यांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे, अशी सक्त ताकीद भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिली आहे.दिल्लीजवळ गुरूगावच्या रायन इंटरनॅशनल शाळेत सात वर्षांच्या प्रद्युम्नची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर शालेय परिसरात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कठोर उपायांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणाºया अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. प्रत्येक राज्य सरकारने सदर याचिकांबाबत आपले मत व भूमिका सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.‘चाइल्ड लाइन’ या शालेय विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाºया स्वयंसेवी संस्थेच्या ताज्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष सर्वांच्याच डोळयात अंजन घालणारे आहेत. सर्वेक्षणाचे ठळक निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे आहेत. देशातील फक्त १0 टक्के शाळांमधे मुलामुलींच्या सुरक्षतेविषयी निश्चित धोरण आहे आणि लैंगिक शोषणापासून लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी अवघ्या १ टक्का शाळांमधे काही उपाययोजना अस्तित्वात आहेत. देशात केवळ २८ टक्के शाळा अशा आहेत की जिथे विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय आहे.लॉबीपुढे सरकारे हतबल-भारतीय शाळांचे दारुण वास्तव चाइल्ड लाइनच्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. खासगी शाळांची एक प्रभावशाली लॉबी आहे. बहुतेक राज्य सरकारांनी या लॉबीपुढे गुडघे टेकले आहेत. कारण, यापैकी बहुतांश शाळांचे व्यवस्थापन हे प्रभावशाली व्यक्तींच्या हाती आहे. मुलांच्या संरक्षणाविषयीचे अनेक नियम या शाळांमधे धाब्यावर बसवले जातात. .

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय