चिनी कंपन्यांचे घोटाळे; Oppoवर 4389 कोटींच्या करचुकवेगिरीचा आरोप, अनेक ठिकाणी छापेमारी

यंत्रणा सातत्याने चिनी मोबाईल कंपन्यांवर कारवाई करत आहेत. Xiaomi आणि Vivo नंतर आता Oppo चे घोटाळे समोर आले आहेत.

नवी दिल्ली: चीनी स्मार्टफोन कंपन्या Xiaomi आणि Vivo नंतर आता Oppo चे नाव आर्थिक गैरव्यवहारात समोर आले आहे. कंपनीवर 4389 कोटी रुपयांची कस्टम ड्युटी चुकवल्याचा आरोप आहे. DRI (Directorate of Revenue Intelligence) ने Oppo Mobile India Pvt Ltd वर कस्टम ड्युटी चुकवल्याचा आरोप केला आहे.

OPPO India भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग, असेंबलिंग, होलसेल ट्रेडिंग, मोबाइल हँडसेट डिस्ट्रीब्यूशन आणि अॅक्सेसरीजचा व्यवसाय करते. कंपनी चीनच्या Guangdong OPPO Mobile Telecommunication Corporation Limited ची उपकंपनी आहे. Oppo India, Oppo, OnePlus आणि Realme, अशा अनेक मोबाईल फोन ब्रँडशी संबंधित आहे. 

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, 'डीआरआयने ओप्पोचे कार्यालय आणि काही प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांच्या घरांवर तपासणी आणि छापे टाकले आहेत. तपासात एजन्सीला असे आढळून आले की, ओप्पो इंडियाने मोबाईल उत्पादनाच्या काही वस्तूंच्या आयातीबाबत योग्य माहिती दिली नाही. त्यामुळे कंपनीला 2981 कोटी रुपयांची ड्युटी सूट मिळाली आहे. या तपासात वरिष्ठ व्यवस्थापन कर्मचारी आणि घरगुती पुरवठादारांची चौकशी करण्यात आली आहे.

रॉयल्टीच्या नावाखाली फसवणूक?
ओप्पो इंडियाने अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना रॉयल्टीच्या नावाखाली पैसेही दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. यापैकी काही चीनमध्ये आहेत. माल आयात करताना कंपनीने भरलेली रॉयल्टी आणि परवाना शुल्क व्यवहार मूल्यामध्ये उघड केलेले नाही. कंपनीने सीमा शुल्क कायदा 1962 च्या कलम 14 चे उल्लंघन केले आहे. अशाप्रकारे ओप्पो इंडियाने 1408 कोटी रुपयांचे कथित शुल्क वाचवले आहे. याशिवाय कंपनीने 450 कोटी रुपयांची ऐच्छिक ठेव ठेवली आहे. तपासानंतर, ओप्पो इंडियाला 4389 कोटी रुपयांच्या कस्टम ड्युटी प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

जुलैच्या पहिल्या दहा दिवसांतच 1270 कोटींची मालमत्ता जप्त 
ईडीने (सक्तवसुली संचालनालय) जुलै 2022 या महिन्याच्या पहिल्या दहा दिवसांत तब्बल 1270 कोटी 71 लाख रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. ईडीने चालू वर्षात केलेली ही सर्वांत मोठी कामगिरी मानली जात आहे. ईडीने जुलै महिन्यात केलेल्या कारवायांपैकी ॲम्नस्टी इंटरनॅशनल या संस्थेवरील कारवाई वगळता अन्य सर्व कारवाया या मनी लाँड्रिंग कायद्याखाली केल्या आहेत. यातही 9 पैकी 4 प्रकरणांमध्ये झालेल्या कारवायांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक झालेल्या प्रकरणांचा समावेश आहे.