नवी दिल्ली – पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या हिंसाचारात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. या घटनेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्ट तयार झाल्यानं ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. याचिकेत पश्चिम बंगालमध्ये सामान्य परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, सुरक्षा दलाची मदत घेण्याची विनंती करण्यात आली होती.
पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराच्या घटनांची एसआयटी स्थापन करून चौकशी करावी अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केले आहे. न्या. विनित सरन आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी यावर सुनावणी घेतली. राज्यात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमी झालेल्या हिंसाचारातील पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईही देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही या याचिकेतील प्रतिवादी केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार आणि निवडणूक आयोग तिघांनाही नोटीस जारी करत आहे. या खंडपीठाने प्रतिवादी तृणमूल काँग्रेच्या अध्यक्षा आणि विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना नोटीस जारी केले नाही. याचिकाकर्ते विष्णू शंकर जैन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत पश्चिम बंगालच्या हजारो नागरिकांना भाजपाचं समर्थन केल्यामुळे टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांकडून धमक्या देण्यात आल्या असा आरोप केला आहे.
याचिकेत म्हटलंय की, याचिकाकर्ता पश्चिम बंगालमधील त्या हजारो नागरिकांच्या हितासाठी पुढाकार घेत आहेत. ज्यामध्ये हिंदूंचा समावेश आहे. भाजपाचं समर्थन केल्यामुळे मुस्लीम नागरिकांकडून त्यांना निशाणा बनवण्यात येत आहे. भारताच्या अखंडतेला धक्का पोहचेल अशी स्थिती राज्यात २ मे नंतर झाली आहे. त्यामुळे कलम ३५५, कलम ३५६ याचा वापर करण्याचा केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत. राज्यात टीएमसी कार्यकर्त्यांकडून अराजकता माजवली जात आहे. हिंदूंच्या घरांना आग लावणे, दरोडा टाकणे असं कृत्य करण्यात येत आहेत कारण या लोकांनी भाजपाचं समर्थन केले होते. हिंसाचारात १५ भाजपा कार्यकर्त्यांची आणि समर्थकांचा जीव गेला असून अनेकजण गंभीर झाल्याचं म्हटलं आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारवर आरोप
याचिकेत आरोप लावण्यात आला आहे की, विधानसभा निवडणुकीच्या काळात टीएमसीने मुस्लिमांना भावनिक, एकजुट राहण्याचं आवाहन करत चांगल्या भविष्यासाठी पक्षाला मतदान करण्याचं आवाहन केले होते. धर्माच्या आधारावर या निवडणुका लढल्या गेल्या. सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांशी निगडीत अनेक याचिकांवर सुनावणी करत आहे.