एससी-एसटी(अॅट्रॉसिटी)अंतर्गत सरकारी अधिका-यांना आता तात्काळ अटक होणार नाही- सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयानं एससी आणि एसटी कायद्यांत मोठे बदल केले आहे. एससी/एसटी अॅक्टअंतर्गत प्रकरणातील तात्काळ अटक करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी घातली आहे.

नवी दिल्ली- सरकारी अधिका-यांविरोधात एससी/एसटी(अॅट्रॉसिटी)अंतर्गत आता तात्काळ गुन्हा दाखल करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा केली आहे. एससी/एसटी(अॅट्रॉसिटी)अंतर्गत कोणत्याही अधिका-याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याआधी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिका-याकडून प्राथमिक चौकशी करणं आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती आदर्श गोयल आणि न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झालीय. चौकशीनंतर त्या संबंधित अधिका-याला अटक करता येणार आहे. तसेच न्यायालयानं अटकपूर्व जामीनअर्ज न मिळण्याची तरतूदही रद्द केली आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास आता तुम्हाला जामीन मिळणार आहे. 

गेल्या काही दिवसांपूर्वी अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी राज ठाकरेंनी केली होती. अॅट्रॉसिटीच्या संबंधातून पोलिसांनी शेकडो मुलांना घराबाहेर काढून मारलं. अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्यास तो रद्द करून त्याऐवजी दुसरा कायदा आणावा, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली होती. शिवाय, “अॅट्रॉसिटीविषयी सर्वप्रथम मी बोललो. त्यानंतर शरद पवार बोलले. पण टीका माझ्यावरच झाली”, असेही राज म्हणाले होते.

मूळ प्रवाहातील बहिष्कृत समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी अॅट्रॉसिटी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामुळे अत्याचार कमी झाल्याचा दावा समाजसुधारकांनी केला आहे. या कायद्याचा गैरवापर करण्यात आल्याचे अनेक प्रकारही समोर आले होते. एखाद्या व्यक्तीला जाणूनबुजून त्रास देण्यासाठी या कायद्यांतर्गत खोटे गुन्हा दाखल केल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या होत्या.