'न्यायव्यवस्थेची थट्टा करताय' १६ वर्षांपूर्वीच्या ॲसिड हल्ला प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्ट संतापले; सर्व हायकोर्टांना नोटीस

Supreme Court: २००९ मध्ये झालेल्या एका ॲसिड हल्ल्याच्या खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरू असल्याचे समोर आल्यानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. १६ वर्षापूर्वीच्या या प्रकरणात न्यायव्यवस्थेच्या दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी फटकरालं. राष्ट्रीय राजधानीतच जर अशी परिस्थिती हाताळता येत नसेल, तर इतर ठिकाणी कोण हाताळणार? ही तर संपूर्ण व्यवस्थेसाठी शर्मेची बाब आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी संताप व्यक्त केला.

२००९ मध्ये ज्या महिलेवर ॲसिड हल्ला झाला होता, त्या पीडित महिलेने गुरुवारी न्यायालयात स्वतः हजर राहून आपली व्यथा मांडली. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, त्यांच्यावर १६ वर्षांपूर्वी हल्ला झाला, पण आतापर्यंत खटल्याची सुनावणी सुरूच आहे. २०१३ पर्यंत या केसमध्ये काहीच प्रगती झाली नव्हती. सध्या हा खटला दिल्लीतील रोहिणी कोर्टात अंतिम टप्प्यात असला तरी, इतक्या वर्षांच्या विलंबामुळे न्यायव्यवस्था थट्टा केल्यासारखी झाली आहे, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले.

न्यायव्यवस्थेतील ही गंभीर त्रुटी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरित मोठे पाऊल उचलले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना प्रलंबित असलेल्या ॲसिड हल्ला प्रकरणांची सविस्तर माहिती चार आठवड्यांच्या आत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयांमध्ये झाली पाहिजे, कारण या विलंबाने संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

पीडित महिलेने सुनावणीदरम्यान ॲसिड हल्ल्याच्या इतर बाबींवरही भाष्य केले. अनेक प्रकरणांमध्ये महिलांना ॲसिड पाजले जाते, ज्यामुळे त्या गंभीरपणे विकलांग झाल्या आहेत आणि कृत्रिम फीडिंग ट्यूबच्या आधारावर जगत आहेत. पीडितांनी ॲसिड हल्ल्यातून वाचलेल्यांना दिव्यांगांच्या श्रेणीत समाविष्ट करावे, जेणेकरून त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येईल, अशीही विनंती केली. या मागणीवर खंडपीठाने केंद्र सरकारकडूनही उत्तर मागितले आहे.

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी पीडितेला हे प्रकरण आणखी वेगाने पुढे सरकण्यासाठी एक जनहित याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी दररोज व्हावी यासाठी आम्ही लक्ष देऊ, आता कोणताही विलंब सहन केला जाणार नाही, असं सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी म्हटलं. या गंभीर प्रकरणात सॉलिसिटर जनरल यांनीही पीडितांची बाजू घेत, आरोपींशी कोणतीही सहानुभूती न ठेवता कठोर कारवाई करण्याची भूमिका मांडली.