डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : एखाद्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून समन्स काढण्यापूर्वी न्यायालयाने त्यांचे विरुद्ध प्रथमदर्शनी खटला उभा राहू शकतो याचे समाधान करून घेतले पाहिजे व तसे नोंदवले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी गुन्ह्यात पुरावा नसताना आरोपीविरुद्ध समन्स काढणे गंभीर असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
मंगळोर-बाजपे जुना विमानतळ रस्त्यावर रवींद्रनाथ बाजपे यांच्या जमिनीखालून पाईपलाईन टाकण्यासाठी मंगळोर स्पेशल इकाॅनॉमिक झोन लिमिटेड कंपनी हैद्राबादतर्फे शेतातील झाडे तोडली. संरक्षक भिंतीचे नुकसान केले व विचारपूस करता धमकी दिली म्हणून त्यांनी न्यायालयात खाजगी तक्रार दाखल केली. यांत कंपनीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, काम करणारे गुत्तेदार इत्यादी मिळून १३ आरोपींविरुद्ध ४२७ (नुकसान), ४४७(अनधिकृत प्रवेश), ५०६ (धमकी) आयपीसी गुन्हयाची तक्रार होती. न्यायालयाने त्यांचा जबाब शपथेवर नोंदवला व आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले.
याविरुद्ध कंपनीच्या संचालकांनी सत्र न्यायालयात अपील केले. सत्र न्यायालयाने प्रत्यक्ष काम करणारे गुत्तेदार व देखरेख करणारे वगळता इतरांवरील समन्स रद्द केले. हा निर्णय उच्च न्यायालयानेही योग्य ठरवला. याविरुद्ध रवींद्रनाभा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. हे अपील फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीचे संचालक घटनेच्या वेळी हैद्राबादमध्ये होते. त्यांच्या प्रत्यक्ष सहभागाचे पुरावे नसताना काढलेले समन्स चुकीचे आहेत म्हणत अपील फेटाळले. प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांविरुद्ध खटला चालू ठेवण्यास परवानगी दिली. समन्ससाठी फक्त तक्रारदाराचा शपथेवरील जबाब, न्यायालयाने नोंदवलेला जबाब व त्याने सादर केलेली कागदपत्रे पुरेशी आहेत हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
- आरोपींना समन्स काढण्यासाठी तक्रारीतील आरोप व शपथेवर नोंदवलेला जबाब पुरेसा नाही.
- प्रत्येक आरोपीच्या सक्रिय सहभागाबद्दल स्वतंत्र पुरावे आवश्यक.
- सर्वच फौजदारी प्रकरणांत अप्रत्यक्ष जबाबदारी निश्चित होत नाही. विशिष्ट तरतूद असणाऱ्या कायद्यात ती होऊ शकते.
- आवश्यक पुरावे नसताना आरोपींना समन्स काढणे गंभीर बाब.
- फौजदारी प्रक्रिया इतक्या सहजपणे गतिमान करता येणार नाही. (न्या. एम. आर. शाह आणि ए. एस. बोपण्णा)