नवी दिल्ली- स्त्री-पुरुष यांच्या विवाहबाह्य संबंधातील कायद्यासंदर्भात भारतीय दंड विधान(आयपीसी) कलम 497वर सर्वोच्च न्यायालयाचं घटनापीठ आज निकाल देणार आहे. या प्रकरणात केंद्रानंही शपथपत्र दाखल केलं आहे. व्यभिचार कायदा हा नेहमीच वादातीत राहिला आहे. या कायद्यामध्ये स्त्री आणि पुरुषांना न्याय देण्यात भेदभाव करण्यात येत असल्याची अनेकांमध्ये भावना आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ यावर निर्णय घेणार आहे. या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांचा समावेश आहे. घटनापीठ व्यभिचार हा गुन्हा आहे की नाही हे आज ठरवणार आहे. या प्रकरणात न्यायालयानं 8 ऑगस्टला निर्णय राखून ठेवला होता. केरळचे एक व्यक्ती जोसेफ साइन यांनी या संदर्भात याचिका दाखल करत कलम 497ला आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये याचिका दाखल करून घेतली होती आणि जानेवारीमध्ये ती घटनापीठाकडे पाठवण्यात आली होती. त्याच याचिकेवर आज निर्णय येणार आहे. काय आहे व्यभिचार कायदा?158 वर्षं जुन्या कलम 497 कलमांतर्गत विवाहबाह्य संबंध ठेवणा-या पतीस काहीसं मोकळे रान मिळतं. एखाद्या विवाहित पुरुषानं इतर विवाहित महिलेशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा ठरतो. परंतु त्यासाठी त्या विवाहित महिलेच्या पतीनं त्या परपुरुषाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची गरज असते. तसेच पतीच्या इतर कुटुंबीयांनी अशा विवाहबाह्य संबंध ठेवणा-या पुरुषाविरोधात कोणतीही तक्रार करता येणार नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यावरच आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
व्यभिचाराच्या कायद्यात स्त्री आणि पुरुषांमध्ये गुन्हा नोंदवण्यावरून भेदभाव केला जात असल्याचा या याचिकेतील मुख्य आक्षेप आहे. केंद्र सरकारने याला असे उत्तर दिले की, कलम 497मध्ये स्त्री व पुरुष दोघांनाही समान न्याय देण्यासाठी दुरुस्ती करण्याचा विचार आहे. तोपर्यंत हे कलम आहे तसेच राहू द्यावे. विवाहसंस्था टिकवण्यासाठी हे कलम आवश्यक आहे.