समलिंगी विवाहांना कायद्याने मान्यता नाही, संसदेने निर्णय घ्यावा : सुप्रीम कोर्ट

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कायद्यात बदल करण्याच्या मुद्द्यावरून चेंडू संसदेच्या कोर्टात टोलवला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहांना कायद्याने मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार देताना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने कायद्यात बदल करण्याच्या मुद्द्यावरून चेंडू संसदेच्या कोर्टात टोलवला. या जोडप्याला दत्तक घेण्याचा अधिकार नसल्याचा निकाल कोर्टाने दिला.

या प्रकरणी २१ याचिकांवर कोर्टाने ११ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील  घटनापीठात न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस. रवींद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश होता. 

बळजबरी करू नका
nसमलिंगी जोडप्यांसोबत भेदभाव होणार नाही हे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सुनिश्चित करावे. 
nसर्वसामान्यांना त्यांच्याविषयी जागरूक करावे. त्यांच्या मदतीसाठी हेल्पलाइन स्थापन करावी.
nमुलांमध्ये त्यांना जाण येईल तेव्हाच लिंगबदल शस्त्रक्रिया करावी.
nलैंगिक प्रवृत्तीत बदल घडविणारे हार्मोन्स बळजबरीने देऊ नये.
nत्यांच्या इच्छेविरुद्ध कुटुंबापाशी परतण्याची सक्ती करू नये.
nसमलिंगी जोडप्यांविरुद्ध प्राथमिक चौकशीनंतरच गुन्हा दाखल व्हावा.
nशहरी आणि उच्चभ्रूच नव्हे तर ग्रामीण भागातही समलैंगिकता आहे.