साखर निर्यातीला प्रतिटन 6 हजार रुपये अनुदान; पाच कोटी ऊस उत्पादकांना होणार लाभ

अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार

नवी दिल्ली : ऊस उत्पादकांची थकबाकी देण्यासाठी कारखान्यांना मदत व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने बुधवारी साखर निर्यात अनुदान योजनेची घोषणा केली. या योजनेनुसार साठ लाख टन साखरेच्या निर्यातीवर प्रतिटन सहा हजार रुपये याप्रमाणे साडेतीन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत ६० लाख टन  साखर निर्यात अनुदान योजनेला मंजुरी दिल्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.  

२०१९-२० या हंगामात हेच अनुदान प्रति टन १०,४४८ रुपये होते. यंदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर थोडेफार वधारले असल्याने निर्यात अनुदानाची रक्कम प्रति टन सहा हजार रुपये करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून देशात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. यंदाही ते ३१० लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. 

१८ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळू शकेल 
 केंद्राच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि पाच लाख साखर कारखान्यांचे कर्मचारी यांना होणार आहे; तर या साखर निर्यातीतून कारखान्यांना १८ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळू शकेल, असेही जावडेकर यांनी सांगितले.

ऊस उत्पादकांना 
मिळणार ११०० कोटी केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केलेल्या निर्यात अनुदान योजनेतील ६० लाख टनांपैकी सुमारे १८ लाख टन साखरेचा निर्यात कोटा महाराष्ट्राच्या वाट्याला येईल.  या  निर्यातीची लक्ष्यपूर्ती झाल्यास राज्यातील ऊस ऊस उत्पादकांना सुमारे ११०० कोटी रुपये मिळू शकतील. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या वाट्याला सुमारे अडीच टन निर्यात कोटा येवून सुमारे १५० कोटी रुपये मिळू शकतील.