नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील जवळपास २३ हजार कोटी रुपये वसूल केले असून, ते आर्थिक फसवणूक झालेल्या पीडितांमध्ये वाटप केल्याची माहिती गुरुवारी केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. एका पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना मेहतांनी संबंधित माहिती दिली.
२ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वादग्रस्त निकलाविरोधात दाखल पुनर्विचार याचिकेवर सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या विशेष न्यायालयासमक्ष ही सुनावणी सुरू होती. मला एक गोष्ट सांगायची आहे जी कधीही कोणत्याही न्यायालयात सांगितली नसल्याचे नमूद करत ईडीने २३ हजार कोटी रुपये पीडितांना दिल्याचे मेहतांनी स्पष्ट केले. २ मे रोजीच्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने भूषण स्टील अँड पावर लिमिटेड (बीपीएसएल) ची मालमत्ता विक्री करण्याचे आदेश देत संबंधित प्रकार हा दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेचे (आयबीसी) उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट केले.