नवी दिल्लीसुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी ऐतिहासिक टिप्पणी करत सुदृढ आरोग्य हा देशातील नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचं मत नोंदवलं. 'राइट टू हेल्थ' अंतर्गत सुदृढ आरोग्य प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. सरकारने स्वस्त उपचारांची व्यवस्था करायला हवी, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे.
कोरोनाच्या 'गाइडलाइन्स'ची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचेही आदेश कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत. यासोबतच कोविड रुग्णालयात अग्नी सुरक्षेचीही काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्व कोविड रुग्णालयांमध्ये 'फायर सेफ्टी' हवीकेंद्र आणि राज्य सरकारांना देशातील प्रत्येक कोविड सेंटरमध्ये अग्निसुरक्षेची संपूर्ण काळजी घ्यायला हवी, असं कोर्टानं म्हटलं. काही दिवसांपूर्वी गुजरातच्या कोविड रुगणालयामध्ये आग लागल्याने रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची भयानक घटना घडली होती. या घटनेची दखल घेत कोर्टाने अग्नीसुरक्षेबाबतचे आदेश सरकारला दिले आहेत. ज्या रुग्णालयांना अद्याप अग्नीसुरक्षेचे नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळालेली नाही. त्यांनी ते तातडीने घ्यावे, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
एखाद्या रुग्णालयाने येत्या ४ आठवड्यात अग्नीसुरक्षेची एनओसी न घेतल्यास अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचे आदेशही कोर्टाने राज्य सरकारांना दिले आहेत. याशिवाय, अग्नीसुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन प्रत्येक राज्याला एक नोडल ऑफीसरची नियुक्ती करण्याची सुचना कोर्टाने दिली आहे.
कोरोनाविरोधातील युद्ध ही 'जागतिक लढाई'कोविड संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वं आणि मानकांचं पालन न केल्याने व्हायरस जंगलाला लागलेल्या आगीप्रमाणे वेगाने पसरला आहे. या महामारीमुळे जगातील प्रत्येक जण कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीनं प्रभावित झाला आहे. हे कोविड विरोधातील जागतिक युद्ध आहे. कर्फ्यू किंवा लॉकडाउनची घोषणा करण्यापूर्वी सरकारने नागरिकांच्या उपजिविकेसाठीच्या सुविधा उपलब्ध करुन द्यायला हव्यात, असं कोर्टाने नमूद केलं.
नागरिकांची सुरक्षा आणि आरोग्य प्राथमिकतागेल्या आठ महिन्यांपासून सततच्या कामाने देशातील आरोग्य कर्मचारी आता थकले आहेत. त्यांना आराम देता येईल यासाठीची पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. याशिवाय, राज्य सरकारांनी अतिशय काळजीपूर्वक कोणतीही कारवाई करावी आणि केंद्रासोबत समन्वय ठेवून काम केलं पाहिजे. नागरिकांची सुरक्षा आणि उत्तम आरोग्य ही सरकारची प्राथमिकता असायला हवी, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.